लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरु होत असताना नव्या कर पद्धतीमुळे एक लाख नव्या रोजगाराची निर्मिती होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने कर, अकाउंट आणि डाटा अ‍ॅनालिसिस या क्षेत्रात या संधी निर्माण होतील,अशी अपेक्षा आहे. जीएसटीमुळे नोकरीच्या क्षेत्रात वार्षिक १० ते १३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या अध्यक्षा रितुपर्णा चक्रवर्ती म्हणाल्या की, वस्तूंची खरेदी आणि वितरण यामुळे जलद होईल. नफ्यामध्येही काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते. जीएसटीमुळे नोकरीच्या क्षेत्रात चांगली वाढ होऊ शकते. ग्लोबल हंटचे कार्यकारी संचालक सुनील गोएल म्हणाले की, जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर पहिल्या तिमाहीतच एक लाखांपेक्षा अधिक नोकऱ्या उपलब्ध होतील. तसेच जीएसटीला पूरक अशा ५० ते ६० हजार नोकऱ्याही उपलब्ध होतील. मध्यम आणि छोट्या कंपन्या आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून थर्ड पार्टी अकाउंटला प्राधान्य देतात. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मॉनस्टार डॉट कॉमचे संजय मोदी म्हणाले की, नव्या कर पद्धतीचा व्यापारावर सकारात्मक परिणाम होईल. परदेशी गुंतवणूकदार आणि कंपन्या यांच्यासाठी अनुकूल वातावरण असेल. छोट्या व्यापाऱ्यांवर परिणाम -जीएसटीचा छोट्या व्यापाऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम होईल आणि चीनमधून होणारी आयात वाढेल, असा दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आर्थिक शाखेने स्वदेशी जागरण मंचने (एसजेएम) केला आहे. मंचचे सह संयोजक अश्वनी महाजन यांनी म्हटले आहे की, लघु उद्योगांसाठी १.५ कोटी रुपयांच्या उत्पादनावर करातून सूट आहे. पण, ज्या व्यापाऱ्यांचा व्यापार २० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे त्यांना त्या राज्यात जीएसटीसाठी नोंदणी करावी लागेल. यामुळे लघू व कुटीरोद्योगांवर परिणाम होणार आहे. छोटे उद्योग श्रमावर आधारित आहेत. पण, या उद्योगांनाच मोठे कर लावण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागामतील लोकांचे रोजगार जातील. स्थानिक उत्पादन घटल्याने चीनच्या आयातीत वाढ होईल, असा दावाही त्यांनी केला.
कापड व्यापारी तीन दिवसांच्या संपावर -मुंबई : वस्त्रोद्योगात ५ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत असल्याच्या निषधार्थ कापड व्यापाऱ्यांनी २७ जूनपासून तीन दिवसांच्या संपाची तयारी सुरु केली आहे. अहमदाबाद, सूरत आणि जयपूर येथील हजारो कापड व्यापाऱ्यांनी २७ ते २९ जूनच्या काळात संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.कापड व्यापाराचे केंद्र असलेल्या मुंबई, कोलकाता आणि इतर प्रमुख मोठ्या शहरात संप होणार आहे. ठोक व्यापारी, वितरक, कुरियर कंपनी आदि घटक यात सहभागी होतील. कापड व्यापाराला जीएसटीतून एक वर्षांची सूट मिळावी आणि याबाबत प्रशिक्षण देण्यात यावे आदी मागण्या या व्यापाऱ्यांनी केल्या आहेत.