नाशिक : जिल्हा परिषद सर्व संवर्गीय कर्मचाºयांच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी शासन वेळकाढूपणा करीत असल्याने आगामी काळात जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांच्या वतीने आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांच्या वतीने देण्यात आला. नाशिकमध्ये आयोजित राज्यभरातील १६ संघटनांच्या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांची बैठक नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात घेण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य युनियनचे राज्याध्यक्ष बलराज मगर, लेखा कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष विजयसिंग सूर्यवंशी व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण खरमाटे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर टीका करीत आंदोलनाचा प्रसंग आल्याचे नमूद केले. शासन अतिशय उदासीन असून, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे लेखा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विजयसिंग सूर्यवंशी यांनी म्हटले. जिल्हा परिषद कर्मचारी हा तळागाळातील कर्मचारी असून, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी त्यामध्ये प्रामुख्याने शेती, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, समाज कल्याण, पाणीपुरवठा, बांधकाम इ. महत्त्वाच्या योजनांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सेवा बजावत आहेत; मात्र शासन या घटकाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे मत संघटनेचे कार्याध्यक्ष विजयकुमार हळदे यांनी व्यक्त केले. आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण खैरनार यांनीदेखील आपल्या कर्मचाºयांच्या मागण्यांबाबत अतिशय नाराजी व्यक्त केली. बलराज मगर यांनी लवकरच पुन्हा एकदा सर्व संघटनांची एकत्रित बैठक घेऊन राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शंभर टक्के बेमुदत बंद ठेऊन आंदोलन करण्याची घोषणा केली. यावेळी बाबूराव पुजरवाड, विवेक लिंगराज, मंगला भवर, उमेश सूर्यवंशी, करुणा सागर पगारे, एकनाथ मोरे, सुभाष फांगुळ, डॉ. एस. पी. माने, बी. एस. पाटील, कैलास वाकचौरे, भगवान ताडगे, आर. बी. चव्हाण, सुरेश गायकर, सुनील जानोरकर, अरुण जोर्वेकर, मिलिंद सोळंके इ. राज्यस्तरीय पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी नाशिक शाखेचे अजय कस्तुरे, प्रशांत कवडे, प्रकाश थेटे, राजेश ठाकूर, शेखर फसाळे, दिनकर सांगळे, राजेंद्र बैरागी, दीपक अहिरे, मोठाभाऊ ठाकरे, रमाकांत अलई, दिलीप वारे, अजित आव्हाड, रवि गायकवाड, नीलेश पाटील, भूषण गायकवाड, राहुल निरगुडे व महिला प्रतिनिधी उपस्थित होत्या. सातव्या वेतन आयोगासाठी तरतूद करावी शासनाने जिल्हा परिषद कर्मचाºयांच्या मागण्यांकडे तत्काळ लक्ष घालून त्या मंजूर कराव्यात व येणाºया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सातवा वेतन आयोगासाठी तरतूद करून आयोग लागू करावा अशा सर्व संघटनांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.वेतन त्रुटी दूर करून त्यात सुधारणा करून ग्रेड पे वाढविणे, जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करणे, कर्मचारी कपात धोरण तत्काळ थांबवून रिक्त पदे भरणे, सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करणे आदी मागण्यांबाबत संघटनांनी वेळोवेळी राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री, अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री यांना निवेदने व प्रत्यक्ष भेटी घेऊन शासनाला अजूनही या प्रश्नांकडे बघण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही, असे बलराज मगर यांनी म्हटले.
जिल्हा परिषद कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2018 01:27 IST