लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या पंधरा दिवसांपासून शाळा, महाविद्यालयांना शासनाने सुटी जाहीर केलेली असतानाही काही खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित संस्थाचालकांकडून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी तगादा लाावला जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्या असून, सध्या आपत्कालीन परिस्थिती लागू असताना अशाप्रकारे शैक्षणिक शुल्क भरण्यास भाग पाडणे कायदेशीर नसून, संबंधितांवर कारवाई करण्याची तंबी देण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने संचारबंदी लागू करून लॉकडाउनची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अनेक उद्योग, व्यवसाय, खासगी कार्यालये, दुकाने, कारखाने बंद ठेवण्यात आले आहेत. शाळा, महाविद्यालयांनाही पंधरा दिवसांपूर्वीच सुट्या जाहीर करून गर्दी टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षा रद्द केल्या असून, दहावीचा एक पेपरही पुढे ढकलण्यात आला आहे. शासनाकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वतोपरी खबरदारी घेतली जात असताना रिझर्व्ह बॅँकेनेदेखील सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीवर निर्बंध लावलेले आहेत. असे असतानाही शहर व जिल्ह्यातील काही खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेचे शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कासाठी विद्यार्थी, पालकांना तगादा लावला जात आहे. मुळातच नागरिकांचे कामधंदे, व्यवसाय बंद झालेले असताना शाळा चालकांकडून केल्या जात असलेल्या आर्थिक छळवणुकीबाबत काही पालकांनी थेट जिल्हा परिषदेकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्याची दखल घेऊन शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर यांनी सर्व शाळा व संस्थाचालकांना पत्र पाठवून कोणत्याही पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल करू नये अन्यथा तक्रारी आल्यास कारवाई करण्याची तंबी दिली आहे.