कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची जिल्हा परिषदेची तयारी

नाशिक : कोरोनाच्या संक्रमण काळात शासकीय कर्मचाºयांच्या बदल्यांवरून सुरू असलेला संभ्रम दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाने विनंती व निकड असलेल्या कर्मचाºयांच्या बदल्या करण्याची तयारी सुरू केली आहे. किती कर्मचाºयांच्या बदल्या करायच्या व कोणाला प्राधान्य द्यायची याबाबत प्रशासन पदाधिकाºयांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त आहे.

ठळक मुद्दे निकडीला प्राधान्य : प्रशासन करणार पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कोरोनाच्या संक्रमण काळात शासकीय कर्मचाºयांच्या बदल्यांवरून सुरू असलेला संभ्रम दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाने विनंती व निकड असलेल्या कर्मचाºयांच्या बदल्या करण्याची तयारी सुरू केली आहे. किती कर्मचाºयांच्या बदल्या करायच्या व कोणाला प्राधान्य द्यायची याबाबत प्रशासन पदाधिकाºयांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त आहे.राज्य शासनाने शासकीय कर्मचारी, अधिकाºयांच्या बदल्यांना १० आॅगस्टपर्यंत स्थगिती दिली असली तरी, या संदर्भात सुरू असलेली तयारी मात्र कायम आहे. त्याचाच आधार घेत, जिल्हा परिषद प्रशासनाने यापूर्वीच सर्व खातेप्रमुखांकडून बदलीपात्र व कर्मचाºयांची सेवाज्येष्ठतेच्या याद्या मागविल्या होत्या. बदल्या आॅनलाइन कराव्यात की आॅफलाइन याबाबत संभ्रम असला तरी, कोरोनाचा काळ असल्यामुळे सहजसोपी असलेली आॅफलाइनची पद्धत वापरून कर्मचाºयांच्या बदल्या करता येतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने १५ टक्के कर्मचाºयांच्या बदल्या करण्याची अनुमती गृहीत धरून पती-पत्नी एकत्रीकरण, दिव्यांग, दुर्धर आजारी, सेवानिवृत्तीनजीक असलेल्या कर्मचाºयांनाच बदल्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचा विचार केला जात आहे. या बदल्या करताना प्रादेशिक समतोलही राखण्याचे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान आहे. नांदगाव, बागलाण, मालेगाव या तालुक्यांमध्ये बदलून जाण्यास कर्मचारी अनुत्सुक असतात तर इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, दिंडोरी, नाशिक या तालुक्यांमध्ये बदली करून जाण्यास कर्मचाºयांचा ओढा अधिक आहे. त्यातच आॅफलाइन बदल्या असल्यामुळे पदाधिकारी, सदस्यांकडून त्यांच्या मर्जीतील कर्मचाºयांच्या बदल्यांसाठी आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशावेळी बदल्या करताना प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. अर्थात अशा बदल्या करण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून, त्यानंतरच बदल्यांचे धोरण ठरणार आहे.मंजूरपदांपैकी ४५ टक्के पदे रिक्तजिल्ह्यातील आठ तालुके आदिवासी व पेसा क्षेत्रातील असून, सात तालुके बिगर आदिवासी आहेत. पेसा क्षेत्रात कर्मचाºयांची रिक्तपदे राहू नयेत, असे राज्यपालांचे आदेश आहेत. हे आदेश पाहता अगोदरच जिल्हा परिषदेतील एकूण मंजूर पदांपैकी ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. या रिक्तपदांचा भार मात्र बिगर आदिवासी तालुक्यांवरच असून, आता बदल्या करण्याची वेळ आल्यास याच तालुक्यांतून पुन्हा बदल्या केल्या जातील.