लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षांची मुदत संपुष्टात येत असल्याने संभाव्य दगाफटका टाळण्यासाठी राज्य सरकार विद्यमान पदाधिकाºयांना आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्यास राजी झाल्याचा दावा संबंधितांकडून केला जात असून, या संदर्भात ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंढे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यातील बहुतांशी जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी भेट घेतली आहे. मुदतवाढीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन पावसाळी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे.
राज्यातील बहुतांशी जिल्हा परिषदा सध्या सत्ताधारी भाजपा-सेनेच्या ताब्यात आहेत, तर काही जिल्हा परिषदांमध्ये त्रिशंकू राजकीय परिस्थिती असल्यामुळे एकमेकांशी तडजोडी करून सामूहिक सत्तास्थापन करण्यात आलेली आहे. या जिल्हा परिषदांच्या विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सभापतींची मुदत सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात येत असून, याच दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता व रणधुमाळी असणार आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकारी निवडीची प्रक्रिया राबविल्यास त्यातून पक्षांतर्गत राजी-नाराजी उफाळून येण्याची व त्यातून सत्तेला धोका पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये मुदत संपुष्टात येणाºया जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकाºयांना आणखी सहा महिने मुदतवाढ दिली जावी, असा मतप्रवाह राज्यातील विद्यमान पदाधिकाºयांचा आहे. त्यातही गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जवळपास अडीच महिने कोणतेही भरीव कामकाज जिल्हा परिषदांमध्ये होऊ शकले नाही. जून व जुलै महिना वगळता आॅगस्टमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता असल्यामुळे पदाधिकाºयांना त्यांच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळाप्रमाणे कमी महिनेच कामकाजासाठी मिळणार आहेत. त्याचा विचार करता सहा महिने मुदतवाढ दिल्यास पदाधिकाºयांना निवडणुकीच्या तोंडावर खूष ठेवता येणे शक्य होणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्यातील बहुतांशी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन उपरोक्त बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांच्या या मताशी राज्यकर्त्यांनीही सहमती दर्शविली असून, त्यासाठी अगोदर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा व त्यानंतर विधीमंडळ अधिवेशनात कायदा मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. या संदर्भात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या काही पदाधिकाºयांशी संपर्क साधला असता, त्यांनीदेखील उपरोक्त हालचालींना दुजोरा दिला असून, सरकारा याबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. तथापि, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मात्र इंकार केला आहे.