किरण अग्रवाल
शेतकरी आत्महत्येच्या विषयावर शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी सत्तेत राहून सरकारविरुद्ध गर्जले, पण ‘गर्जतो तो पडतोच असे नाही’ हा आजवरचा अनुभव आहे. शेतकरी कर्जमुक्तीचा मुद्दा आता राजकीय बनला आहे. त्यामुळेच त्यातील गांभीर्य कमी होण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे. तसे होऊ नये म्हणून व खरेच कर्जमुक्ती हवी असेल तर, तीच मागणी लावून धरणाऱ्या विरोधकांना शिव्या देण्यापेक्षा त्यांनाही सोबत घेऊन त्यासाठी राजकारणेतर प्रामाणिक प्रयत्न करायला काय हरकत आहे?
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याने तात्पुरता दिलासा म्हणून कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. याबाबत सरकारने अद्याप काही दिलेले नसले तरी, सरकारमधीलच एक घटक ‘घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ म्हणत, पुढे आल्याने हबकलेल्या बळीराजाची आशा बळावली आहे. मात्र असे असले तरी यातून केवळ राजकारण घडून येण्याची दाट शक्यता नाकारता येणारी नाही. त्यामुळे नाशिकक्षेत्री झालेल्या शिवसेनेच्या कृषी अधिवेशनाने नेमके काय मिळाले, हा प्रश्न उपस्थित होणे अस्वाभाविक ठरू नये.शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि त्या अनुषंगाने केली जाणारी कर्जमाफीची मागणी या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने नाशकात प्रथमच कृषी अधिवेशन घेऊन स्वशासनाविरुद्धच रणशिंग फुंकताना यासंदर्भातील महिनाभराचे अभियान घोषित केले. तद्नंतर पावसाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचीही घोषणा केली. परंतु अपेक्षित मागणी पूर्ण झाली नाहीच तर काय; याबाबतची भूमिका मात्र गुलदस्त्यातच ठेवली. त्यामुळे सदरचे अधिवेशन व त्यातील शिवसेना स्टाइल आक्रमक भाषणांनी शेतकरी वर्ग सुखावून जाईलही कदाचित; परंतु त्याने फार काही हाती लागेल असे समजता येऊ नये. कारण, विरोधकांनी जे करायचे तेच शिवसेनेने केले. सत्तेत राहूनही समाजाशी व शेतकऱ्यांशी बांधिलकी जोपासत रस्त्यावर उतरण्याचे समर्थन यात केले गेले, परंतु सत्ताधारी राहूनही अशीच वेळ येणार असेल आणि एखाद्या प्रश्नासाठी एल्गार पुकारत विरोधाचीच भाषा करावी लागणार असेल तर तुमच्या सत्तेत राहण्याला अर्थ काय, असा प्रश्नही उपस्थित होणारच! राज्यातील जनतेने ज्या पक्षांना विरोधाची भूमिका बजावण्याचा कौल दिला आहे ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी व अन्य समविचारी पक्षदेखील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी त्यांच्यापरीने प्रयत्नशील आहेतच. या विरोधकांनी संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून काढत व गावोगावी जात बळीराजाची अवस्था समजून घेतली. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या भेटी घेतल्या. त्यांनी यासाठी चालविलेला संघर्ष विरोधकांच्या भूमिकेला पूर्णपणे साजेसा असाच आहे. पण सत्तेत राहून शिवसेनेनेही तेच वा तसेच काहीसे केल्याने विरोधक व सत्ताधाऱ्यांत फरक काय उरला?सत्ताधारी वा सत्तेत सहभागी असणारा घटक पक्ष बहुमतात असो की अल्पमतात, जनतेच्या दरबारात जाऊन त्यानेही याचकाची भूमिका बजावणे शोभादायी नसते. शिवसेना हा राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची सदस्यसंख्या असलेला सत्तेतील महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे. त्याने निर्णयकर्त्यांच्याच भूमिकेत राहणे अपेक्षित आहे. परंतु भाजपाशी बिघडलेल्या संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक लोकाधार मिळविण्यासाठी शिवसेनाही विरोधकासारखीच वागू-बोलू लागली आहे. शेतकरी आत्महत्येचा व कर्जमुक्तीचा मुद्दा त्याच दृष्टीने त्यांनी हाती घेतला आहे. भाजपाला शह देत स्वबळावर पुढे जाण्याचे व पुढच्या निवडणुकीत मैदान मारण्याचे आडाखे त्यामागे आहेत, हेही लपून न राहणारे आहे. परंतु त्यामुळेच हा प्रश्न सुटण्याऐवजी अथवा कर्जमुक्तीची मागणी पूर्णत्वास जाण्याऐवजी अधांतरी लोंबकळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून जनमानसात आपली प्रतिमा उजळविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे म्हटल्यावर भाजपाकडून त्याबाबत दुर्लक्षच केले जाताना दिसते आहे. मुख्यमंत्र्यांपासून पक्षीय नेत्यांपर्यंत, भाजपातील साऱ्यांचाच भर कर्जमुक्तीऐवजी शाश्वत शेतीविकासावर आहे, त्यामागील कारणही तेच आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे बेजार झालेल्या शेतकऱ्यास सरकारकडून दिलासा हवा आहे. त्यासंदर्भातील मागणी शेतकऱ्यांची, त्यांच्या संघटनांची किंवा फार तर विरोधकांची राहिली असती तरी एकवेळ चालून गेले असते. पण सहयोगी पक्षही त्यात उतरल्याने हा विषय आता राजकीय बनून गेला आहे. दिलासा देण्यातले दुर्लक्षही त्यातूनच घडून येते आहे, असे त्यामुळेच म्हणता यावे. कृषी अधिवेशनात थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तोफ डागताना शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री विरोधात असताना कर्जमाफी मागायचे; आता मात्र या विषयाचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी बनले आहेत’ ते खरेही आहे. ठाकरे यांनी या संदर्भाने फडणवीसांच्या कालच्या व आजच्या भूमिकेत फरक पडल्याचे लक्षात आणून दिले, मात्र ते, म्हणजे फडणवीस विरोधात असताना कर्जमाफी मागायचे; ठाकरे हे सत्तेत असताना मागत आहेत, याचा युक्तिवाद कसा करणार? यावर ‘आमचे ऐकले जात नाही’ असे त्यांचे उत्तर राहू शकेल, नव्हे आहेच. परंतु जर एकले जात नसेल तर सत्तेत राहता कशाला, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होणारच! यासंबंधात याच अधिवेशनात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी ‘सरकार बदलले पण प्रश्न सुटत नाहीत’, असाही उद्वेग प्रदर्षित केला. परंतु मुद्दा तोच की, बदललेले सरकार का एकट्या भाजपाचे आहे? शिवसेनाही त्यात सहभागी आहेच ना? तेव्हा, या सरकारला प्रश्न सोडवता येत नसतील तर ते अपश्रेय एकट्या भाजपाला देता येऊ नये. शिवसेनाही त्यात तितकीच जबाबदार आहे. परंतु याबाबत आत्मपरिक्षण न करता अथवा आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना कारभार सुधारण्याचा कानमंत्र देण्याऐवजी उद्धव ठाकरे सारे खापर भाजपाच्या माथी फोडू पाहताना दिसतात. एकीकडे राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून राबविलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांत घोटाळे झाले म्हणायचे, आणि दुसरीकडे त्याला जबाबदार असल्याचा आरोप ज्यांच्यावर करता त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सत्तेत टिकून राहायचे, किंवा शेतकऱ्यांना उद्देशून साले म्हणणाऱ्यांची सालपटे काढणार असे गर्जायचे आणि शिवाय त्यांच्याच पक्षासोबतची सत्ता उबवत राहायची; हा दुटप्पीपणा जनतेच्या लक्षात येत नाही असे नाही. पण त्याची फिकीर न बाळगता सारे राजकारण सुरू आहे. याला राजकारणच म्हणायला हवे ते यासाठीही की, कर्जमाफी न दिल्यास सत्तेतून बाहेर पडू असे विधान करण्याऐवजी उद्धव ठाकरे यांनी ‘तुम्ही कर्जमाफी द्या, आम्ही सत्तेतून बाहेर पडून तुम्हाला बाहेरून पाठिंबा देऊ’ असे विधान केले आहे. म्हणजेच कर्जमाफी होण्याची शक्यता त्यांनाही वाटत नसावी. त्यामुळेच त्यांनी कर्जमाफी झाल्यास सत्ता सोडण्याची उदारता प्रदर्शिली. तद्दन राजकारणच आहे हे. अशामुळे विषयातील गांभीर्य कमी झाल्याखेरीज राहत नाही. शिवसेनेने आरंभलेल्या अभियानामुळे तसेच होण्याची भीती आहे. कारण त्याकडे राजकीय चष्म्यातूनच पाहिले जाईल.नाशिक जिल्ह्यात चालू वर्षात, म्हणजे जानेवारी २०१७ पासून ते आतापर्यंत तब्बल ३४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडून आल्या आहेत. यात तरुण व महिलांचाही समावेश आहे. शिवसेनेने आयोजिलेल्या शेतकरी मेळाव्यात अशा कुटुंबातील तरुणी व आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांनी हजेरी लावत आपल्या वेदनांना वाट करून दिली. त्याने उपस्थित साऱ्यांचीच मने हेलावली व डोळे पाणावले. नापिकी व कर्जबाजारीपणातून नवऱ्याने आत्महत्या केल्यामुळे लग्नानंतर अवघ्या तेरा महिन्यांत सौभाग्य गमावलेल्या सटाण्याच्या कल्याणी ठाकरे असोत की कर्जमुक्ती मिळवून आम्हाला इमारती बांधायच्या नाहीत, शाही लग्न सोहळे करायचे नाहीत वा आलिशान कार खरेदी करायची नाहीये; लेकीच्या कन्यादानापर्यंत तिचा बाप टिकला पाहिजे म्हणून कर्जमुक्ती द्या, अशी विनवणी करणारी प्रियंका जोशी; ज्या शेतीने अनेक पिढ्या पोसल्या त्या आईला कोणती लेकरे विकून कसली समृद्धी साधतील असा प्रश्न करणारी सिन्नर तालुक्यातील मंगला चव्हाणके असो की शेतकरी आत्महत्यांबद्दल मुख्यमंत्र्यांवर खुनाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणारे आडगावचे हिरामण शिंदे, या साऱ्यांच्या व्यथा वेदनांनी सारेच गहीवरले. या प्रश्नातली धग किती गहिरी आहे हे त्यातून पुढे आले. तोच धागा पकडून राजू शेट्टी व उद्धव ठाकरे सरकारविरुद्ध गर्जले खरे, पण आता ‘शेंडी तुटो वा पारंबी’ या न्यायाने त्यांना विषय तडीस न्यावा लागेल. यातील त्यांचे राजकारण लक्षात येणारे असले तरी त्यानिमित्ताने का होईना, हबकलेल्या बळीराजाला कर्जमुक्तीचा काहीसा दिलासा मिळाल्यास त्या गर्जण्याचा गडगडाट उपयोगी ठरला, असे म्हणता येईल.