लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधेची कामे करता यावी यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी नाशिक जिल्हा परिषदेवर ५६ लाखांची लयलूट केली खरी, परंतु या निधीतून करावयाच्या कामांच्या देयकांच्या फाईलींवर स्वाक्षरी करण्यास प्रशासनास वेळ न मिळाल्याने अखेर विना खर्च पडून असलेला हा पैसा पुन्हा शासनाच्या तिजोरीत परत गेल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा परिषदेने निधी परत मिळविण्यासाठी खटाटोप चालविला आहे. विशेष म्हणजे निधी मिळाला म्हणून ग्रामपंचायतींनी नागरी सुविधेची कामेदेखील पूर्ण केली आहेत.
शासनाच्या विविध खात्यांकडून दरवर्षी मार्च अखेरीस जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. खात्याच्या आर्थिक अंदाजपत्रकात या निधीची तरतूद असते, परंतु मंत्रालयातून तो वितरित करण्यास विलंब होत असल्याने अगदी ३१ मार्चच्या दिवशी निधी वर्ग केला जातो व खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदांपुढे उभे केले जाते. नाशिक जिल्हा परिषदेला नागरी सुविधांच्या कामांसाठी ५६ लाखांचा निधी शासनाने चालूवर्षी ३१ मार्च रोजी उपलब्ध करून दिला. या निधीतून ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर विद्युतीकरण, भूमिगत गटार, रस्ता कॉँक्रिटीकरण, चौक सुशोभिकरण, अभ्यासिका यांसारखी कामे करता येऊ शकतात. जिल्हा परिषदेला सदरचा निधी प्राप्त होताच तो ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यासाठी आदेशावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाक्षरी करण्यास विसरले. चार महिन्यांनंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी प्रत्येक विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या विकासकामांच्या फाईलींची माहिती घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. विशेष म्हणजे नागरी सुविधेच्या कामासाठी निधी मिळाल्याचे पाहून ग्रामपंचायतींनी कामेही पूर्ण केली आहेत. आता या कामांची देयके देण्याची वेळ आलेली असताना निधी परत गेल्याची बाबही निदर्शनास आल्याने आता सदरचा निधी पुन्हा मिळावा, यासाठी वित्तमंत्र्यांकडे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी धाव घेतली आहे.