लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या कारभाराविषयी पदाधिकारी, सदस्यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेत विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी सहा सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीला चौकशीची कार्यकक्षा ठरवून देण्याबरोबरच येत्या पंधरा दिवसांत मुद्द्यानिहाय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या समितीत उपआयुक्त अरविंद मोरे, नियोजन उपायुक्त प्रदीप पोतदार, सहायक आयुक्तएम. जी. सांगळे, सहायक संचालक चंद्रकांत वानखेडे, सहायक लेखाधिकारी एस. डी. जगताप, प्रकल्प सहायक शरद पवार यांचा समावेश आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाविषयी रोष प्रकट करून स्थायी समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्यात अखर्चित निधी, निधी खर्चाचे नियोजन न करणे, महिला व बाल कल्याण विभागाच्या योजना न राबविल्या गेल्याने तीन वर्षांपासून निधी पडून आहे. समाज कल्याण विभागातदेखील ५ टक्के खर्चाचे नियोजन न होणे, नियोजन मंडळाकडून प्राप्त झालेल्या निधीचे अवघे ५० टक्केच खर्च होणे, केंद्र सरकारकडून प्रप्त होणाºया सर्व शिक्षा अभियान, राष्टÑीय आरोग्य अभियान या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाºया निधी खर्चात लोकप्रतिनिधींच्या सूचना डावलणे, राष्टÑीय पेयजल योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण होऊनही देयके न देणे, जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांनी सुचविलेली कामे न करणे, फाइलींचा निपटारा न करणे आदी प्रकारच्या तक्रारी करणारे निवेदन विभागीय आयुक्त माने यांना सादर करून या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांच्या तक्रारींचा आधार घेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी मध्यस्थी करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्नही केला होता. तथापि, दोन्ही बाजूंकडून ताठर भूमिका घेण्यात आल्याने कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. परिणामी सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याचीही तयारी चालविली. या संपूर्ण तक्रारींची दखल घेत विभागीय आयुक्त माने यांनी सहा सदस्यीय समितीची नेमणूक करून त्यांना विविध मुद्द्यावर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेची ठप्प झालेल्या कामांची माहिती घेणे, सन २०१७-१८ या वर्षाचा ८३ कोटी अखर्चित निधी परत गेला, त्यास शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मान्यता घेणे आवश्यक असताना कार्यवाही न करणे, समाज कल्याण विभागातील ५ टक्के निधी खर्चाचे नियोजन न करणे याबाबींची चौकशी करण्याबरोबरच सन २०१७ पासून विभागवार मंजूर नियत व त्या प्रमाणात झालेला खर्च व नियोजन, अधिकारी व कर्मचा-यांच्या प्रलंबित विभागीय चौकशी पूर्ण करून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे, निधी खर्चासाठी विलंब व खर्चाचे नियोजन याची माहिती घेण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. येत्या पंधरा दिवसांत सदरची चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.