राज्य शासनाने यासंदर्भात मंगळवारी (दि.२३) निर्णय घेतला आहे. वायनरी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा एक भाग म्हणून राज्यात उत्पादीत झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मुल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतकेच वाईन प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना ३१ ऑगस्ट २००९ मध्ये आखण्यात आली आहे. या योजनेसाठी २०१९-२० या वर्षात आणि तत्पूर्वीचे एकुण १७ दावे सध्या शासनाकडे प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे शासनाकडे एकुण ४० कोटी ८५ लाख ७३ हजार रूपये रक्कम देय आहे. संबंधीत वायनरीजकडे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे अनेक दावे प्रलंबीत असल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने चाळीस कोटी रूपयांचा निधी तातडीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या या निधीमुळे वायनरींचे २०१७ पासून २०१९ पर्यंतचे प्रलंबीत दावे निकाली निघणार असून सुला वाइनयाडर्सला २०१७ ते १८ या वर्षात ६ कोटी २६ लाख, ९८४ रूपये, १ एप्रिल १८ ते ३० सप्टेंबर पर्यंतच्या दाव्यांपोटी ६ कोटी २४ लाख ८० हजार तसेच १ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील दाव्यापोटी १२ कोटी ६६ लाख २७ हजार ४८१ तसेच १ एप्रिल १९ ते ३० सप्टेंबर १९ या कालावधीतील दाव्यापोटी ६ कोटी ९८ लाख ६७ हजार ९७५ रूपये मिळणार आहेत. तर ग्रोवर झंपा वाईन यार्डसला ३२ लाख ४९ हजार ७६७, यॉर्क वाईनरीला ३१ लाख ४९ हजार ८०१ रूपये आणि ३८ लाख ४५ लाख २८९ रूपये,
माेईत हेन्नेसी इंडीया प्रा. लिमी कंपनीला ५३ लाख ८१ हजार ९१० रूपये तसेच ४६ लाख ८२ हजार ७८५ रूपये त्याच प्रमाणे गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स, एन. डी. वाईन्स, फ्रटेली वाईन्स आणि चरोसा वाईनरी या वाईनरींना देखील त्यांची देय रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.