रस्ते बंद विरोधातील अहवाल पाठविणार

नागरी वसाहतीतील काही रस्ते लष्कराने बंद केल्याने त्याच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेला मोर्चा व देण्यात आलेल्या निवेदनाचा अहवाल संरक्षण मंत्र्यालयाकडे पाठविण्याचा निर्णय बिग्रेडिअर प्रदीप कौल यांनी जाहीर केला.

देवळाली कॅम्प : नागरी वसाहतीतील काही रस्ते लष्कराने बंद केल्याने त्याच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेला मोर्चा व देण्यात आलेल्या निवेदनाचा अहवाल संरक्षण मंत्र्यालयाकडे पाठविण्याचा निर्णय बिग्रेडिअर प्रदीप कौल यांनी जाहीर केला.  बैठकीत देवळालीतील भुयारी गटारी योजनेच्या मुख्य वाहिनीला नागरिकांच्या घरातील सांडपाण्याची पाइपलाइन जोडणी कामाबाबत पहिल्या टप्य्यात चार हजार घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, ते काम लवकरच पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याकरिता ५ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अधिक खर्चास मंजुरी देण्यात आली. उपाध्यक्ष दिनकर आढाव यांनी मेन स्ट्रीट, हौसनरोड, मिठाई स्ट्रीट व मस्जिद स्ट्रीट या रस्त्यांचे रुंदीकरण करून पथदीप मागे घेण्याची सूचना केली. आनंद रोडवर नियोजित क्रीडा संकुलासाठी बंद असलेली प्राथमिक मुलांची शाळा तसेच हौसन रोडवरील प्राथमिक मुलींची शाळा व आठवडे बाजारातील जुने शौचालय जमीनदोस्त करण्याच्या कामासाठी ११ लाख ५० हजार रुपयांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. दारणा नदीकिनारी स्मशानभूमीसाठी नागझिरा नाल्याकडून पर्यायी रस्ता उपलब्ध होईपर्यंत संसरी ग्रामपंचायतीने सहकार्य करण्याचा ठराव करण्यात आला. शासकीय वास्तूंना राष्टÑपुरुषांची नावे देण्याबाबत यापूर्वी तशी नावे न देण्याचा घेतलेला निर्णय तसाच ठेवण्यात आला. नगरसेवक आशा गोडसे यांनी आनंदरोड मैदानावर खासदार हेमंत गोडसे यांच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या प्रेक्षक गॅलरीस स्व. बाळासाहेब ठाकरे व रिपाइंने जनरल हॉस्पिटलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याची केलेली मागणी नाकारण्यात आली.  यावेळी दिनकर आढाव, विलास पवार, नगरसेवक प्रभावती धिवरे, सचिन ठाकरे, भगवान कटारिया, आशा गोडसे, कावेरी कासार, बाबूराव मोजाड, मीना करंजकर, कर्नल कमलेश चव्हाण, कर्नल राहुल मिश्रा, मेजर अजयकुमार आदी उपस्थित होते.  छावणी परिषदेची सर्वसाधारण सभा पदसिद्ध अध्यक्ष ब्रिगेडिअर प्रदीप कौल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. देवळालीमधील काही रस्ते लष्कराने बंद केल्याबाबत नगरसेवक बाबूराव मोजाड व सचिन ठाकरे यांनी जनतेच्या अडचणींची दखल घेण्याची मागणी केली. यावेळी बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर कौल यांनी, याबाबत सविस्तर अहवाल संरक्षण विभागाकडे पाठविण्यात येणार असून, यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप नसल्याचेही स्पष्ट केले.