नाशिक : दिल्ली येथे झालेल्या आॅल इंडिया पेन्शनर्स कोआॅर्डिनेशन अधिवेशनानंतर पेन्शनर्सच्या प्रश्नांवर अनेक पक्षांच्या खासदारांनी बाजू मांडण्याची ग्वाही दिली आहे. यावेळी केंद्रीयमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांच्याशी शिष्टमंडळाने चर्चा केल्यानंतर पेन्शनर्सचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी सुमारे २२ हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचा अहवाल अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याप्रकरणी खासदार हेमंत गोडसे यांनीदेखील मंत्री महोदयांच्या सचिवांना भेटून सदर अहवालाची मागणी केली. अहवालानंतर भूमिका निश्चित करण्याचा निर्णय समन्वय समितीने जाहीर केला. गेल्या ७ आणि ८ मार्च रोजी दिल्लीत झालेल्या पेन्शनर्स समिती समन्वय समितीच्या अधिवेशनानंतर पेन्शनर्सच्या विषयाला चालना मिळाली असल्याचा दावा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. या अधिवेशनासाठी खासदार संपत, टी. के. इलगव्हाण, श्रीनिवास रेड्डी, ईटी. महम्मद बशीर, सदाशिव लोखंडे, राजू शेट्टी, रामदास आठवले यांनी अधिवेशनात जाऊन शिष्टमंडळाची भेट घेतली. या खासदारांनीदेखील अर्थमंत्रालयाशी चर्चा करण्याचे आश्वासन देत मागण्यांची माहिती जाणून घेतली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या सचिवांशी शिष्टमंडळासह चर्चा केली. यावेळी सचिव मनू टेटीवाल यांनी पेन्शनर्सच्या मागण्यांसाठी सुमारे २२ हजार करोडचा अहवाल अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविल्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले. खासदार गोडसे यांनी अहवालाच्या प्रतीची मागणी यावेळी केली. शिष्टमंडळात सुधाकर गुजराथी, चेतन पणेर, नामदेव बोराडे, विष्णुपंत गायखे, के. एस. वारुंगसे, लक्ष्मण बोडके, शिवराम गायधनी, मधुकर मुठाळ, शंकरराव रोकडे, भाऊसाहेब आडके यांचा समावेश होता.ंमोर्चात अनेक राज्यांचे कर्मचारी सहभागी मंडी हाऊस ते संसदेपर्यंत काढण्यात आलेल्या मोर्चात पेन्शनर्स सहभागी झाले होते. त्यात प्रामुख्याने केरळ, आंध्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, एमपी, यूपी, तेलंगणा महाराष्टÑातील सेवानिवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी झालेल्या मेळाव्यात दहा खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पेन्शनर्सचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले.
२२ हजार कोटींचा अहवाल पाठविणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 13, 2018 00:45 IST