मिळकतींवर मर्यादा आणणार

मिळकती बांधण्यापेक्षा त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर होणारा खर्च आणि कोणत्या संस्थेला चालविण्यास दिल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर अडचणी याचा विचार करून आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी अखेरीस मिळकतींच्या बांधकामांवर मर्यादा आणण्याचे ठरविले असून, त्यानुसार आता एका प्रभागात तीन समाजमंदिरे बांधण्यात येणार आहेत. तर प्रत्येक प्रभागात व्यायामशाळा आणि अभ्यासिका प्रत्येकी एकेकच असणार आहे.

नाशिक : मिळकती बांधण्यापेक्षा त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर होणारा खर्च आणि कोणत्या संस्थेला चालविण्यास दिल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर अडचणी याचा विचार करून आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी अखेरीस मिळकतींच्या बांधकामांवर मर्यादा आणण्याचे ठरविले असून, त्यानुसार आता एका प्रभागात तीन समाजमंदिरे बांधण्यात येणार आहेत. तर प्रत्येक प्रभागात व्यायामशाळा आणि अभ्यासिका प्रत्येकी एकेकच असणार आहे.महापालिकेच्या स्थापनेनंतर शहरात मोठ्या प्रमाणात समाजमंदिर, अभ्यासिका आणि व्यायामशाळा बांधण्यात आल्या आहेत. सुमारे नऊशेहून अधिक  मिळकती असून, त्यातील बहुतांशी मिळकती विविध सेवाभावी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत.ज्या मिळकती महापालिका चालवित असून, त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. काही मिळकती महापालिकेने भाड्याने दिल्यानंतर त्याचा व्यावसायिक वापर, अतिक्रमित बांधकाम असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर त्याचा त्रास प्रशासनाला आणि संबंधित संस्थांना सहन करावा लागत आहे.महापालिकेच्या मिळकतींच्याबाबतीत राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेत नाममात्र दरावर मिळकती भाड्याने देण्यास मनाई केली असून, रेडिरेकनरच्या ३ ते ८ टक्के भाडे आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भाडे भरण्याची सेवाभावी संस्थांची तयारी नाही.संस्थांवर जबाबदारीआयुक्तांनी आता नवीन मिळकतींचा भार न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी एका प्रभागात जास्तीत जास्त तीनसमाजमंदिरे, तसेच प्रत्येकी एक व्यायामशाळा, अभ्यासिका बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यालाही अंतराची मर्यादा घालण्यात आली आहे. याशिवाय ज्यांना यापूर्वी मनपाची मिळकत भाड्याने घेतली आहे. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर देण्याचे आणि जुन्या मिळकतींचे गुगल मॅपिंगचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत.नगरसेवकांची अडचणबहुतांशी नगरसेवकांना आपल्या भागात नवीन मिळकत बांधायची असते. मात्र आयुक्तांनी मर्यादा घातल्याने नगरसेवकांनादेखील अडचणीचे होणार आहे. विशेषत: खुल्या जागेत समाजमंदिर किंवा तत्सम मिळकत बांधण्याची मागणी असते. अशावेळी आयुक्तांच्या नव्या आदेशाने अडचण निर्माण होणार आहे दुसरीकडे आमदार निधीतून समाजमंदिर बांधण्यासाठी आमदार आता आयुक्तांचा हा निकष मान्य करतील काय याविषयी शंका आहे.