सारांश
किरण अग्रवाल।कोरोनामुळे गमावलेला रोजगार, ठप्प झालेले व्यवहार-व्यवसाय यामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे तसे जनतेची काळजी वाहणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही नियोजन डळमळणे स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत भव्यदिव्यतेच्या मागे न लागता तसेच ज्यामुळे कसला खोळंबा होणार नाही अशी कामे काही काळासाठी गुंडाळून ठेवत दैनंदिन गरजेचीच कामे प्राधान्यक्रमावर ठेवायला हवीत. ऋण काढून सण साजरे करू पाहणाºया नाशिक महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीही याचदृष्टीने आपल्या ‘ओसरी’चा अंदाज घेत नियोजन करणे अपेक्षित आहे.
कोरोनाचे संकट ओढवल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून नाशिक महापालिकेची महासभा होऊ शकलेली नव्हती. परंतु शंका-कुशंकांना पूर्णविराम देत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून महासभा घेण्याचा प्रयोग यशस्वी करून, कोरोनामुळे ठप्प होऊ पाहणाºया यंत्रणेला सक्रियतेकडे नेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाºयांनी केला. प्रगत तंत्राधारित या अंदाजपत्रकीय सभेत बहुसंख्य नगरसेवकांनी हिरिरीने सहभाग नोंदवलाच, शिवाय सत्तरी पार केलेल्यांनीही उत्साहाने त्यात सूचना केल्या. विशेष म्हणजे, अशा पद्धतीने सभा घेण्यासाठी ज्यांनी नाके मुरडली होती त्यांनीही यात भरभरून बोलून घेतले, त्यामुळे ऐतिहासिकता व उपयोगिता अशा दोन्ही बाबतीत ही महासभा यशस्वी ठरली असे म्हणता यावे. अर्थात, अर्थसंकल्पीय सभा असल्याने व आणखी दीड वर्षांनी महापालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जावयाचे असल्याने कोणतीही करवाढ न करता व विविध कामांसाठीचे आर्थिक नियोजन दर्शवताना काही घोषणाही केल्या गेल्या;पण कोरोनामुळे ओढवलेली आफत लक्षात घेता कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून ती कामेकेली जाणे अपेक्षित आहे. कारण, करायची इच्छा खूप काही असली तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही. तेव्हा उगाच कर्ज काढून अनावश्यक कामे करण्यापेक्षा निकड तपासली जाणे गरजेचे आहे.
मुळात, कोरोनाने नाशिक महापालिकेची आर्थिक स्थितीही खस्ता केली आहे ही वास्तविकता आहे. साध्या घरपट्टी वसुलीचा विचार करता गतवर्षाच्या तुलनेत तीन कोटींचा फटका बसला असून, शहरातील बांधकाम व्यवसायही ठप्प आहे. त्यामुळे विकास निधी म्हणून त्यापोटी मिळणाºया तीन-साडेतीनशे कोटी रुपयांची आवक अडचणीत आहे. शासनाकडून मिळणाºया निधीतही हात आखडता घेतला जाण्याचे संकेत आहेत. अशा स्थितीत विकासाचा गाडा ओढणे हे कसोटीचेच ठरणार आहे. बरे, स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत हाती घेतली गेलेली कामे व बससेवेबाबतही या सभेत चर्चा झाली; परंतु ज्या कामांचे करार करून झालेले आहेत ते रोखायचे म्हणजे काम न होता नुकसान पत्करायचे, असे ठरेल. सीसीटीव्ही, प्रदूषणमुक्तीसाठी नमामि गोदा प्रोजेक्ट, बहुमजली वाहनतळ, भाजी मार्केट, आयटी पार्क आदी गरजेचे आहेत याबद्दल दुमत असू नये; परंतु रस्त्यांसाठी कर्ज रोखे उभारण्याचा विचार करत असताना आज गरजेच्या नसलेल्या कामांसाठी हट्टाग्रही भूमिका घेता उपयोेगाचे नाही.
विशेषत: निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या आधीच्या कालावधीत प्रत्येक संस्थेतील सत्ताधाºयांना आपल्या नावाच्या कोनशिला बसविण्याचा सोस असतो; परंतु आता राजकीय लाभाचा विचार न करता आवश्यक ते व तेवढेच करण्याची व्यवहार्य भूमिका घेण्याची वेळ आहे. महापालिका आयुक्तपदी कृष्णकांत भोगे असताना त्यांनी जशी ‘टाचणी बचाव’ची भूमिका घेतली होती, तशा काटकसरीने वागावे लागेल. कारण उत्पन्न कमी होते तेव्हा आहे ती गंगाजळी सावधानतेने वापरायची असते. नसती उधळपट्टी करून चालत नाही. शिवाय, आजवर रस्ते, बांधकाम, डांबर यावर जितके लक्ष पुरविले गेले तितके आरोग्य, शिक्षणाकडे पुरविले गेले नाही. ‘कोरोना’मुळे आरोग्यसेवेचे महत्त्व आता लक्षात आल्याने त्याकरिता अधिक तजविज करायला हवी. शिक्षणाचे स्वरूपही बदलणार आहे. महापालिका शाळांना विद्यार्थी मिळेनासे होऊ घातले असताना आता आॅनलाइन शिक्षण द्यावे लागणार आहे. तेव्हा त्याहीदृष्टीने विचार करायला हवा. सारांशात, कोटीच्या कोटींची उड्डाणे भरण्यापेक्षा आणि मोठमोठ्या प्रकल्पांमध्ये रमण्यापेक्षा पाणी, वीज, स्वच्छता, आरोग्य-शिक्षण यासारख्या बाबींकडे लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. जेव्हा महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत सुरळीत होतील तेव्हा कल्पनेतील योजनांना मूर्त रूप देता येईल. त्यासाठी कर्जाचे बोजे वाढवून तीर्थाटनाला जाण्याचे मनसुबे नकोत.