नाशिक : खासगी संस्थांना अनुदान देणे हे काही महापालिकेचे काम नव्हे, अशी स्पष्ट भूमिका घेत आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी गेल्या दीड वर्षात अनुदानाचे अनेक ठराव ठोकरून लावलेले असताना आता खुद्द आयुक्तांनीच माउण्टन फेस्टिव्हलसाठी वैनतेय गिर्यारोहण गिरीभ्रमण या संस्थेला एक लक्ष रुपयांचा निधी आणि सोबत महाकवी कालिदास कलामंदिर उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव गेल्या महासभेत जादा विषयात मांडल्याने आयुक्तांनी आपल्याच भूमिकेला छेद दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सदर प्रस्ताव मान्य झाल्यास पालिकेकडून पुन्हा अनुदानाची खैरात सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.शहरात कुठलेही संमेलन, सांगितिक मैफल असो अथवा प्रदर्शन त्यासाठी महापालिकेकडून लाखाच्या आकड्यातच अनुदान पदरात पाडून घेण्याची सवय यापूर्वी लागलेली होती. नगरसेवकाच्या माध्यमातून महासभेत ठराव द्यायचा, तो मंजूर करून घ्यायचा आणि अनुदान प्राप्त करून घ्यायचे, हा एक धंदाच काही खासगी संस्थांनी चालविला होता. परंतु, महापालिका ही काही अनुदान वाटणारी संस्था नसून तिने नागरी सेवांसाठीच आपला निधी खर्च केला पाहिजे, ही भूमिका घेत आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी गेल्या दीड वर्षात खासगी संस्थांचे अनुदानाचे प्रस्ताव केराच्या टोपलीत टाकले होते. या भूमिकेचे स्वागतही झाले. आयुक्तांकडून अनुदानाचे प्रस्ताव मान्य होणार नाहीत याची पूर्वकल्पना असल्याने नगरसेवकांनीही असे प्रस्ताव न ठेवणेच पसंत केले तर अनेकांनी केवळ संबंधित खासगी संस्थांचे समाधान व्हावे यासाठी केवळ विषयपत्रिकेवर ठराव स्वरूपात प्रस्ताव आणण्याची खेळी केली.
पुन्हा होणार अनुदानाची खैरात?
By admin | Updated: May 21, 2016 22:36 IST