कोरोनाच्या लाटा धडकत असताना शासकीय व प्रशासकीय पातळीवर नियोजन, निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी गोंधळाचे चित्र दिसत आहे. कोरोनासारख्या जागतिक महासाथीचा वर्षभराचा अनुभव गाठीशी असताना ह्यपहिले पाढे पंचावन्नह्ण अशी वेळ का आली? राज्य सरकारने ह्यब्रेक द चेनह्ण म्हणून बंधने लादूनही नाशिक जिल्ह्यात रोज चार हजारांहून अधिक रुग्ण आणि ४०हून अधिक मृत्यू होत होते. मिनी कंटेन्मेंट झोन, हाॉटस्पाॉटवर लक्ष केंद्रित करण्याचा उपक्रम अनेक ठिकाणी यशस्वी होत असताना त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात रुग्णसंख्या दोन हजारांपर्यंत खाली आलेली असताना अचानक कडक लॉकडाऊनचा निर्णय का घेतला गेला, यामागील कारण गुलदस्त्यात आहे. राज्य सरकारच्या निर्बंधांची कठोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी कडक निर्बंध लादून नागरिकांना घरात कोंडणे आणि उद्योग-व्यापाराला टाळे ठोकण्यातून काय हशील झाले हे निर्णय घेणाऱ्या नेतृत्व आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाला ठावूक. लॉकडाऊन करताना जाचक अटी लादून उद्योग-व्यवसाय चालूच शकणार नाही, अशी तरतूद केल्याने त्याचे पडसाद अपेक्षेप्रमाणे उमटले. उद्योग सुरू ठेवायचा असेल तर कामगारांची भोजन व निवास व्यवस्था करा, अशी अट किती उद्योग पूर्ण करू शकतील? वर्षभरात उद्योगांची आर्थिक स्थिती खालावलेली असताना स्थानिक पातळीवर असे निर्णय घेऊन त्यांना आर्थिक संकटात टाकण्यात आले आहे. अशीच स्थिती किराणा दुकानदारांची आहे. सकाळ व संध्याकाळ त्यांना ठराविक वेळेत दुकाने उघडण्याची मुभा आहे, पण विक्री न करता घरपोच माल पोहोचविण्याचे बंधन आहे. शेवटी त्यांनीदेखील दुकाने बंद ठेवण्याचा पर्याय निवडला. संपूर्ण कोरोना काळात उद्योग व व्यापार बंद असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राने हातभार लावला. त्याच क्षेत्राला या लॉकडाऊनमध्ये लक्ष्य करण्यात आले. व्यापाऱ्यांच्या खळ्यावर माल विक्रीचा पर्यायदेखील उफराटा निर्णय आहे. माल खरेदी ठप्प झाली आहे. शेतकऱ्यांना भाजीपाला फेकून द्यावा लागत असताना नागरिकांना मात्र तुटवड्यामुळे जादा दराने खरेदी करावा लागत आहे.कठोर भूमिकेची गरजकोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी मृत्यू होणाऱ्या नागरिकांची संख्या रोज ३५- ४० एवढी आहे. एप्रिल महिन्यात तब्बल ११०५ नागरिकांचे मृत्यू झाले. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा वर्षभरात बळकट करु शकलो नाही, हे अपयश दुसऱ्या लाटेने अधोरेखित केले. गेल्या महिन्यातील जाकीर हुसेन रुग्णालयातील दुर्घटना, ऑक्सिजन प्लँट उभारण्याच्या घोषणा झाल्या, परंतु अंमलबजावणीची धिमी गती, पीएम केअर फंडातील व्हेंटिलेटरचा नवा घोळ, रेमडेसिविरच्या वितरणासाठी तब्बल पाच वेळा निर्णयांमध्ये बदल करुनही काळाबाजार कायम, लसीकरणाच्या गोंधळाचा रोज नवा प्रयोग...अडचणींची ही यादी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे लांबत जाईल. कठोर भूमिका घेऊन अडचणी सोडविल्या का जात नाही? गोंधळ, संभ्रमाचे वातावरण का राहते?आदिवासी भागातील आव्हानपालकमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत आमदार दिलीप बोरसे यांनी आदिवासी तालुक्यांमध्ये कोरोना उपचार व लसीकरणाविषयी असलेल्या गैरसमजाविषयी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. बागलाण तालुक्यात १४७ मृत्यू झाले आहेत. कोरोना चाचणी करणाऱ्या ग्रामस्थांना वाळीत टाकण्याचा प्रकार समोर आला आहे. हे गंभीर आहे. केवळ जनजागृतीवर भर देण्यापेक्षा धडक मोहीम का राबविण्यात येत नाही? सर्व यंत्रणा आठवडाभर आदिवासी भागात जाऊन तळ ठोकेल आणि तपासणी व लसीकरणाची मोहीम राबवेल, असे का होऊ शकत नाही?