सारांश।
कोरोनाच्या धास्तीने सारेच जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. सुदैवाने नाशिक जिल्ह्यात प्रारंभापासूनच प्रशासनाने काळजी घेतल्याने मालेगाव वगळता उर्वरित जिल्ह्यात व नाशिक महानगरात यासंबंधीची स्थिती भयावह होऊ शकली नाही. अतिशय मर्यादित स्वरूपात हे संकट थोपविले गेले. जिल्ह्यात कोरोनाबाधित आढळलेला पहिला रुग्ण उपचाराअंती ठणठणीत बरा होऊन त्याला रुग्णालयातून सुट्टी देऊन घरीदेखील पाठविण्यात जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेला यश आले, पण एकीकडे हे होत असताना मालेगावमध्ये मात्र नेमकी या उलट स्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे तेथे यंत्रणा का ढिल्या पडल्या असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरले आहे.
जिल्ह्यात जिथे कोरोनाबाधित म्हणून एकाही संशयिताचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला म्हटल्यावर यंत्रणेच्या व नागरिकांच्याही पोटात धस्स होते, तिथे मालेगावमध्ये एकापाठोपाठ एक असे एका दिवसात पाच ते सात व आता तर चक्क एका दिवसात एक डझनपेक्षा अधिक रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने व त्यातून चौघांचे मृत्यूही घडून आल्याने संपूर्ण यंत्रणा व जिल्हावासीय धास्तावले आहेत. जिल्ह्याच्या इतर भागातील बाधित रुग्णांची प्रकृती सुधारून त्यांना घरी पाठविण्यात आले असताना मालेगावमध्ये मात्र त्यांचा मृत्यू ओढवत आहे ही यातील अधिक दुर्दैवी बाब, शिवाय नाशिक जिल्ह्यात कोरोनामुळे ज्यांचे मृत्यू झाले आहेत ते सर्वच मालेगावमधील आहेत, त्यामुळे मालेगावचे याबाबतीत हॉटस्पॉट बनणे संपूर्ण जिल्हावासीयांना काळजीत टाकणारे आहे. ही काळजी जशी स्थानिक मालेगाववासीयांच्या आरोग्यास आहे, तशीच त्याचा जिल्हावासीयांच्या होणा-या चलनवलनावरील परिणामास घेऊनदेखील आहे. कारण मालेगावही सुस्थितीत किंवा मर्यादित संकट स्थितीत राहिले असते तर जिल्ह्यातील लॉकडाउन शिथिल होऊ शकले असते, परंतु मालेगाव हॉटस्पॉट ठरल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचे गणित बिघडून गेले आहे.
जी यंत्रणा नाशिक महानगरात किंवा उर्वरित जिल्ह्यात कोरोनाला थोपविण्यात यशस्वी ठरली, ती मालेगावमध्ये अयशस्वी का ठरली हा यातील खरा प्रश्न आहे. कोरोनाची लक्षणे दिसून येऊ लागली होती तेव्हाच सर्वत्र खबरदारीचे उपाय योजले जात असताना मालेगावमध्ये त्याचा मागमूसही नव्हता अशी एकूण स्थिती आता समोर येते आहे. यात जिल्हा प्रशासन, पोलीस यांच्याकडून आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात असताना महापालिका यंत्रणेने जी काळजी घ्यावयास हवी होती ती घेतली न गेल्याचे आता समोर येत आहे. शासनाने तातडीने आपत्कालीन अधिका-याची विशेष नेमणूक केली, शिवाय तेथील अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीने बदलीही करण्यात आली. जिल्हाधिकाºयांनी महापालिका आयुक्तांना तंबीही दिली हे सर्व ठीकच झाले, ते उपचाराचे भाग ठरतात; परंतु यादरम्यान बाधितांची संख्या ज्या झपाट्याने वाढून गेली व मोहल्ल्या मोहल्ल्यात कोरोनाचा विषाणू पोहोचला त्यामुळे आता तेथे परिस्थिती हाताबाहेर जाताना दिसत आहे, तेव्हा प्राथमिक अवस्थेतच ढिलाई दर्शविणाºयाची जबाबदारी कशी व कुणावर निश्चित करणार?
दुर्दैव असे की, प्राथमिक अवस्थेत कोरोनाला रोखण्याची वेळ असताना स्थानिक यंत्रणा तर सुस्त होतीच, मालेगावमधील लोकप्रतिनिधीही एकमेकांना आडवे जाण्यात व्यस्त होते. परिणामी अधिकतर हातावर पोट असणा-यांचे प्रमाण मोठे असलेल्या मालेगावमधील सर्वांच्याच चिंंतेत भर पडून गेली आहे. जिवाची धास्ती तर आहेच, परंतु उद्याच्या भविष्याची चिंंता त्याहूनही अधिक गहिरी आहे. जात-पात, धर्म-पंथ आदी भेद बाजूस ठेवून याचा विचार करता मालेगावमधील या संकटाने सा-यांनाच अस्वस्थ करून ठेवले आहे. प्रशासनाच्या प्रयत्नांना जनतेची साथ नसली तर संकट कसे भीषण बनू शकते याचे उत्तम उदाहरण मालेगावने सादर केले आहे, तेव्हा आता तरी याबाबतीत जागृत होत नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या सवयी व व्यवहार, वर्तनात बदल होणार नसेल तर प्रशासनाने अशा नाठाळांशी सक्तीने निपटणे गरजेचे आहे, कारण हा प्रश्न फक्त त्यांच्या स्वत:च्या जीविताशी संबंधित नसून, समस्त शहरवासीयांशी संबंधित आहे. त्यामुळे कोणाचीही मनमानी खपवून घेता कामा नये एवढेच या निमित्ताने...