सारांश
कोरोनाबाबतची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना व त्यावर उपचारासाठी लागणाऱ्या साधन-सामग्रीच्या उपलब्धतेविषयी रुग्णांची ओरड थांबत नसताना, शासकीय यंत्रणा मात्र सारे काही आवाक्यात असल्याचा आविर्भाव आणून सा-या सुविधा उपलब्ध असल्याची आकडेवारी नाचवत असेल; तर मग अमरधामच्या दारी रांगा का लागत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये.नाशिक शहर व जिल्ह्यातीलही कोरोनाची स्थिती अवघड होत चालल्याची बाब आता नवीन राहिली नाही. नाशकातील रुग्ण व बळींची संख्या तर वाढत आहेच, आता लगतच्या निफाड, सिन्नर, दिंडोरी आदी तालुक्यांमधील स्थितीही गंभीर होत चालल्याचे दिसून येत आहे. यात शहरातील बाधितांना खासगी रुग्णालयांचा आधार तरी आहे; परंतु ग्रामीण भागातील रुग्णांना शासकीय व्यवस्थांखेरीज फारसा पर्यायही नाही. पैसा असेल तर तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्यांनी जावे, अन्यथा गावातच देह ठेवावा, अशी स्थिती आहे. यंत्रणा मात्र ही गंभीरता स्वीकारायला तयार दिसत नाहीत. त्यामुळे लहान खड्ड्यातून मोठ्या खड्ड्याकडे वाटचाल होणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे.पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्ह्यातील कोरोना उपचारासंबंधी घेतलेल्या आढावा बैठकीत रुग्णालये, कोविड सेंटर्समधील उपलब्ध खाटांची, आॅक्सिजन व व्हेण्टिलेटर्सची भलीमोठी आकडेवारी सादर करण्यात आली. अगदी जिल्ह्यात एक हजार रुग्णांसाठी २४ ते २५ मेट्रिक टन आॅक्सिजन लागत असताना आपल्याकडे तो ४३ मेट्रिक टन इतका उपलब्ध असल्याचेही सांगितले गेले, पण खरेच तसे असेल तर आॅक्सिजनअभावी जीव तडफडत असल्याच्या तक्रारी का होताहेत? जिल्हा यंत्रणेला रात्री टँकर अडवून आॅक्सिजन मिळवावा लागल्याची घटना का घडली? एकीकडे व्हेण्टिलेटर कमी नसल्याचे भुजबळ सांगत असताना दुसरीकडे त्याच दिवशी चांदवडमध्ये स्थानिक आमदार राहुल आहेर, जे स्वत: डॉक्टर आहेत; त्यांच्या पाहणीत कोविड सेंटरमध्ये २५ व्हेण्टिलेटर्स महिनाभरापासून धूळखात असल्याचे आढळून आले. अशी साधने उपलब्ध असूनही ती जर गुदमरणा-या रुग्णांचे जीव वाचविण्यासाठी वापरात येणार नसतील तर काय कामाची?
म्हणायला सारे आहे; पण त्यातील उपयोगाचे किती
नाशकातील स्थिती गंभीर होत चालल्याने पालकमंत्र्यांनी क्वॉरण्टाइन न राहता याकडे लक्ष पुरविण्याचे आवाहन याच स्तंभात गेल्यावेळी करण्यात आले होते; त्यानुसार भुजबळ यांनी तातडीने आढावा घेतला हे बरेच झाले. सारी काही साधन सुविधा पुरेशा प्रमाणात असेल तर त्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे, असे निर्देश या बैठकीत भुजबळ यांनी दिले. पण अशी माहिती देणारे व हेल्पलाइन म्हणवले गेलेले महापालिकेचे अ‍ॅप गेल्या जुलै महिन्यातच बंद पडल्याची वस्तुस्थिती आहे. शिवाय माहिती देणे दूर, विचारायला गेले तर पोलिसांना बोलावून दांडगाई केली गेल्याचे उदाहरण घडले. ग्रामीण भागातील शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र व कोविड सेंटर्स सलाईनवर आहेत. अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी डॉक्टर्स आहेत तर नर्सेस नाहीत व दोन्ही आहेत तर साधन सुविधा नाहीत अशी स्थिती आहे. तेथे आॅक्सिजन व व्हेण्टिलेटर लावणार कोण? यासंबंधी तज्ज्ञांकडून वस्तुस्थितीदर्शक पाहणी होणे गरजेचे आहे.
नाशकात कोरोनाबाधितांची जीवघेणी कसरत व दमछाक सुरू असताना महापालिकेची रुग्णालये रिकामी आहेत, कारण तेथे पुरेसा स्टाफ नाही की सुविधा. गंगापूर व तपोवनमधील कोविड सेंटर तर बंदच आहे. हे कशाचे लक्षण म्हणायचे?
ठक्कर डोमच्या सेंटरमधील आरोग्यवर्धक सुविधांची चांगलीच दवंडी पिटली गेली; पण तेथील खाटाही रिकाम्या पडून असताना पुन्हा नवीन सेंटर उभारण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्यामागील हेतू लपून राहू नये. अर्थात, या सेंटर्समध्ये खाटा रिकाम्या असताना सामान्य माणसे खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्दी करत असतील तर त्यामागील कारणांचा शोध घेतला जाणे गरजेचे आहे.
जीही काही रुग्णालये असतील किंवा कोविड सेंटर्स, तेथे कर्तव्यावर असणारे डॉक्टर्स व नर्सेस अतिशय परिश्रमाने व सेवाभावाने लढत आहेत; परंतु त्यांनाही पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार नसतील तर खाटांची व साधनांची आकडेवारी मांडून काय उपयोग? तेव्हा लोकांच्या मनात असलेले भय दूर करून विश्वास जागवण्याची गरज पाहता, आकडेवारीचा उपयोगीता व वास्तविकतेशी मेळ बसविला जावा.