शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेश निर्णयाचे स्वागत

केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. यामुळे भारतीय घटनेला अपेक्षित असणारी स्त्री-पुरुष समानता केवळ कागदावरच न राहता प्रत्यक्ष आचरणात येऊ शकेल.

नाशिक : केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. यामुळे भारतीय घटनेला अपेक्षित असणारी स्त्री-पुरुष समानता केवळ कागदावरच न राहता प्रत्यक्ष आचरणात येऊ शकेल.  महिलांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय होत असल्याबद्दल महिला कार्यकर्त्यांनी आनंदही व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर प्रथा, परंपरांचे पालन व्हावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षातील महिला यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत विविध प्रतिनिधींशी साधलेला हा संवाद. यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या आणि विविध क्षेत्रातील महिलांनी सांगितले की, पुरुषांप्रमाणेच महिलांनादेखील धार्मिक क्षेत्रात अधिकार असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महिलांना आपला अधिकार प्राप्त झाला आहे.  चांगला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मंदिरांमध्ये प्रवेशासाठी महिलांना लढा द्यावा लागतो हीदेखील चिंतेची बाब आहे. देशात समान अधिकार आहेत, पण जातीची ताकद, अंधश्रद्धा याची घट्ट पकड असल्यामुळे अनेक बाबतीत महिलांना दुय्यमता अनुभवावी लागते. काळानुरूप बदल झाले पाहिजे.- रोहिणी नायडू, भाजपा महिला आघाठीपूर्वीपासून ज्या प्रथा, परंपरा चालू आहेत त्या बदलू नये. त्यामागे काही कारणे असतात. त्याचा विचार झाला पाहिजे. ज्या मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश आहे, तेथे त्यांनी आवश्य जावे, मात्र जेथे प्रवेश नाही तेथे आग्रह धरू नये. सिद्धस्थानांकडे गांभीर्यानेच पाहिले पाहिजे. - दिनेश गायधनी, प्राचार्य वेद पाठशाळा.कुठल्याही महिलेला कुठल्याही मंदिरात प्रवेश मिळाला पाहिजे. महिलांना निर्माण करणाऱ्या देवापर्यंत महिलांना जाता येत नसेल तर त्याला काही अर्थ नाही. देशात ज्या ज्या बाबतीत महिलांवर अन्याय होते.  - प्रेरणा बलकवडे, जिल्हाध्यक्ष, राष्टवादी कॉँग्रेस महिला आघाडी.शबरीमाला मंदिरात महिलांना खुला केलेला प्रवेश हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. घटनेला अनुसरून हा निर्णय देण्यात आला आहे. धार्मिकस्थळी लिंगभेद मानने हे चुकीचे आहे, अशी घटना सांगते. केरळ हे प्रगत राज्य आहे. मात्र महिलांबाबत असा दुजाभाव तेथे केला जात होता. आता या निर्णयामुळे महिलांना न्याय मिळू शकेल. - महेंद्र दातरंगे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती