धोकादायक विहिरीऐवजी टाक्यांमध्ये पाणी

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या सूक्ष्म नियोजनाप्रमाणेच यंदाची दुष्काळी परिस्थिती व पाणीटंचाईचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असून, ज्या ठिकाणी धोकादायक विहिरीत उतरून ग्रामस्थांना पाणी भरावे लागते, अशा ठिकाणी प्रशासनाकडून टाक्यांची व्यवस्था करण्याला प्राधान्य देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देसूरज मांढरे : टंचाईला तोंड देण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या सूक्ष्म नियोजनाप्रमाणेच यंदाची दुष्काळी परिस्थिती व पाणीटंचाईचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असून, ज्या ठिकाणी धोकादायक विहिरीत उतरून ग्रामस्थांना पाणी भरावे लागते, अशा ठिकाणी प्रशासनाकडून टाक्यांची व्यवस्था करण्याला प्राधान्य देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली आहे.जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी संबंधित सर्व यंत्रणांची बैठक बोलाविण्यात आली असून, त्यात तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, गटविकास अधिकारी, पशुधन अधिकारी, पाणीपुरवठा आदी यंत्रणांचा सहभाग आहे. जिल्ह्णातील टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांची सध्याची पाण्याची परिस्थिती, पाण्याचा उद्भव, पाणी साठवणुकीची साधने या सर्व बाबींची माहिती घेऊन संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यात येणार असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.जिल्ह्यातील बर्फ्याची वाडी व म्हैसमाळ या दोन ठिकाणी धोकादायक विहिरींमध्ये महिलांना उतरून पाणी भरावे लागत असल्याने असले प्रकार टाळण्यासाठी अशा ठिकाणी टाक्या पुरविण्यात येणार असून, त्या कशा उपलब्ध करता येतील त्याबाबत नियोजन सुरू असल्याचे ते म्हणाले.पाणीटंचाई व जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नी आपण स्वत: तालुक्याला भेटी देऊन माहिती घेतली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचा काळ वगळता सर्व यंत्रणांना टंचाईच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, अशा अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या मतमोजणीचे कामही न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. निवडणूक काळात २०० टॅँकरला मंजुरीपालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या दौºयात प्रशासनातील अधिकारी गैरहजर असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करून, अधिकाºयांचे आकडे वेगळे सांगतात व प्रत्यक्ष परिस्थिती वाईट असल्याची प्रतितक्रया प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली होती त्याचा जिल्हाधिकाºयांनी इन्कार केला. मूळ निवडणूक आचारसंहितेतच अधिकाºयांनी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत उपस्थित राहू नये, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. शिवाय आचारसंहिता अंशत: शिथिल केल्याचा निरोपही उशिरा मिळाल्याने अधिकारी या दौºयात उपस्थित राहू शकले नाही. लोकसभा निवडणुकीचे काम सुरू असतानाही सुमारे २०० टॅँकरला मंजुरी देण्यात आली असेही जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.