कोरोनासह पाणीटंचाई; दुहेरी संकटाचा सामना

संपूर्ण जगावर कोरोनाचे संकट गडद होत असतांना नाशिक जिल्ह्याच्या पश्चिम गुजरात सीमारेषावरील पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी या आदिवासीबहुल तालुक्यातील स्थलांतरित झालेले शेतमजूर शेकडो किलोमीटर पायपीट करीत घराकडे परतले असले तरी पाणीटंचाईच्या दुसऱ्या संकटाने या शेतमजुरांच्या वेदनांमध्ये अधिकच वाढ झाली आहे.

ठळक मुद्देआदिवासींचा लढा : काम आणि पाणी नाही

पेठ : संपूर्ण जगावर कोरोनाचे संकट गडद होत असतांना नाशिक जिल्ह्याच्या पश्चिम गुजरात सीमारेषावरील पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, दिंडोरी या आदिवासीबहुल तालुक्यातील स्थलांतरित झालेले शेतमजूर शेकडो किलोमीटर पायपीट करीत घराकडे परतले असले तरी पाणीटंचाईच्या दुसऱ्या संकटाने या शेतमजुरांच्या वेदनांमध्ये अधिकच वाढ झाली आहे. हाताला काम नाही व प्यायला पाणी नाही अशी बिकट अवस्था या मजुरांची झाली आहे.सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये डोंगराळ भागात वसलेल्या या तालुक्यात पावसाचे प्रमाण अधिक असले तरीही मार्च महिन्यानंतर मात्र येथील नागरिकांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असते. त्यामुळे होळीचा सण झाल्यावर आदिवासी भागातील मजूर केवळ पाणीटंचाई व रोजगाराचा अभाव यामुळे महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसह गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदी ठिकाणी कुटुंबासह स्थलांतरित होत असतात. याही वर्षी होळीची यात्रा संपल्यावर मजुरांनी गाव सोडले ते जून महिन्यात परतण्यासाठी, मात्र कामाच्या ठिकाणी पोहचेपर्यंत देशात कोरोना विषाणूचा फैलाव झालेला होता. प्रसारमाध्यमांमधून कोरोना गाजत असताना शेतात, बांधकामावर काबाडकष्ट करणाºया या मजुरांना त्याचा थांगपत्ता लागला नाही. नातेवाइकांनी फोन करून घरी निघून या असे सांगितल्यावर मजूरांनी आपले गाठोडे बांधून घरची वाट धरली मात्र तोपर्यंत देशात संचारबंदी लागू होऊन सर्व रस्ते सुनसान झाले होते. हजारो मजुरांनी रात्रीचा दिवस करून पायपीट करीत गाव गाठले.गाव, घर व कुटूंबातील माणसांचा सहवास लाभला असला तरी पाणीटंचाईचे भूत स्थलांतरीत मजूरांच्या मानगुटीवर बसले. एकीकडे कोरोनाची भिती, त्यामूळे केलेली गावबंदी, हाताला काम नसल्याने कमरेला दमडी नाही, घरातील सर्व खाणारी तोंडे रिकामटेकडी अशी बिकट स्थिती असतांना आता पाणीटंचाईमुळे हंडाभर पाण्यासाठी रात्रंदिवस भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. नद्या-नाले कोरडी पडल्याने मैलोगणती पायपीट करावे लागत आहे. प्रशासनाकडून टंचाईग्रस्त गावांचे आराखडे तयार करून वरिष्ठांना पाठवण्यात आले असले तरी राज्य व जिल्हा प्रशासन कोरोनाच्या उपाययोजनांमध्ये गुंतले असल्याने सरकारी कार्यालयातल्या पाणीटंचाईच्या फाईली सद्या तरी थप्पीला लागल्या आहेत.