नंदिनी नदीत सांडपाणी : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र १८ कंपन्यांविरुद्ध मनपाची तक्रार

नाशिक : नासर्डी तथा नंदिनी नदीपात्रात रासायनिक सांडपाणी सोडणाºया औद्योगिक वसाहतीतील १८ कंपन्यांविरुद्ध महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह एमआयडीसी कार्यालयाकडे पत्र पाठवून तक्रार केली आहे.

ठळक मुद्देनिधी मिळावा म्हणून शासनाकडे मागणी झिरो डिस्चार्ज बंधनकारक

नाशिक : नासर्डी तथा नंदिनी नदीपात्रात रासायनिक सांडपाणी सोडणाºया औद्योगिक वसाहतीतील १८ कंपन्यांविरुद्ध महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह एमआयडीसी कार्यालयाकडे पत्र पाठवून तक्रार केली आहे. दरम्यान, औद्योगिक वसाहतीतील ड्रेनेज लाइनसाठी महापालिकेने सल्लागाराची नियुक्ती केली असून, त्यासाठी अमृत योजनेतून निधी मिळावा म्हणून शासनाकडे मागणी केली आहे. महापालिकेमार्फत सध्या नंदिनी नदीपात्राची स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. मोहिमेपूर्वी महापालिकेने नदीपात्राचे सर्वेक्षण केले असता, औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे १८ कंपन्यांकडून रसायनयुक्त सांडपाणी नदीपात्रात सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे, महापालिकेने याबाबत संबंधित कंपन्यांविरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह एमआयडीसीकडे तक्रार केली आहे. वास्तविक औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांना झिरो डिस्चार्ज बंधनकारक आहे. कंपन्यांना रसायनयुक्त सांडपाण्यासाठी स्वतंत्र सीईटीपी उभारण्यासाठी एमआयडीसीने दोन एकर जागाही दिलेली आहे. त्याठिकाणी अद्याप प्रकल्प साकारण्याची कार्यवाही झालेली नाही. दरम्यान, उद्योगमित्रच्या झालेल्या बैठकीत उद्योजकांच्या संघटनांनी एमआयडीसी भागात ड्रेनेजलाइन टाकून देण्याची मागणी केली होती. शहराच्या आरोग्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी त्यास संमती देत सर्वेक्षणासाठी सल्लागाराचीही नेमणूक केलेली आहे. त्यावर महापालिकेला ३७.५० लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत, तर ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी महापालिकेला सुमारे ५० ते ६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सदर निधी अमृत योजनेतून मिळावा यासाठी महापालिकेने सरकारकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती भुयारी गटार योजनेचे संजय घुगे यांनी दिली.मलवाहिकांचे आॅडिटमहापालिकेने वॉटर आॅडिटबरोबरच आता सीवर अर्थात मलवाहिकांचेही आॅडिट करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. शहरात बºयाच ठिकाणी टाकण्यात आलेली ड्रेनेजलाइन जुनी आहे. त्यातच काही ठिकाणी ड्रेनेजलाइन ही पाणीपुरवठ्याच्या लाइनजवळून गेल्याने गळतीमुळे त्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत असतात. त्यासाठीच महापालिकेने सीवर आॅडिट करण्याचाही निर्णय घेतला असून, त्यासाठी निधीची मागणी केली आहे.