वाडीवºहे धान्य घोटाळा: ‘मोक्का’च्या कारवाईला आव्हान

वाडीवºहे येथील धान्य अपहार प्रकरणी ग्रामीण पोलिसांनी जिल्ह्यातील ५८ महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध ‘मोक्का’न्वये कारवाईची न्यायालयाला शिफारस करून पुरवणी आरोपपत्र सादर केल्याने महसूल अधिकाºयांनी उच्च न्यायालयात कारवाईविरुद्ध तीन याचिका दाखल केल्या आहेत.

नाशिक : वाडीवºहे येथील धान्य अपहार प्रकरणी ग्रामीण पोलिसांनी जिल्ह्यातील ५८ महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध ‘मोक्का’न्वये कारवाईची न्यायालयाला शिफारस करून पुरवणी आरोपपत्र सादर केल्याने महसूल अधिकाºयांनी उच्च न्यायालयात कारवाईविरुद्ध तीन याचिका दाखल केल्या आहेत.धान्य काळाबाजार प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध महसूल अधिकाºयांनी आजवर शंभराहून अधिक गुन्हे दाखल केलेले असतानाही ते अधिकारी संघटित गुन्हेगारीत कसे सहभागी होऊ शकतात, असा सवालच त्यांनी याचिकेत केला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या धान्य घोटाळ्यानंतर वाडीवºहे येथे तांदूळ पकडल्यानंतर दाखल गुन्ह्यात पोलिसांनी खासगी २४ व्यक्तींविरुद्ध कारवाई केली होती. (पान ७ वर)त्यातील काही आरोपी अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती असताना व मोक्कान्वये कारवाई झालेल्या एका आरोपीचा जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा आधार घेत पोलिसांनी विशेष न्यायालयात सन २००९ ते २०१५ या कालावधीत जिल्ह्णात सेवा बजावलेले जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सहायक पुरवठा अधिकारी, पंधरा तालुक्यांचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक, गुदामपाल अशा सुमारे ५८ अधिकारी, कर्मचाºयांना गुन्ह्णात सहआरोपी केले आहे. या सर्व अधिकाºयांची नावे व त्यांचे गुन्ह्णातील सहभागातील पुराव्यांबाबत पुरेपुर गोपनियता पाळण्यात येत असली तरी, मोक्कान्वये होणाºया कारवाईमुळे हवालदिल झालेल्या अधिकाºयांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत ‘मोक्का’ कारवाईला आव्हान दिले आहे. या संदर्भात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्यात सुरगाणा धान्य घोटाळ्यात झालेली कारवाई, वाडीवºहेच्या गुन्ह्णातील घटनाक्रम, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सहायक पुरवठा अधिकारी व तहसीलदारांचे या संदर्भातील जबाबदारी व अधिकार याचा ऊहापोह करून सन २००९ ते २०१५ या काळात महसूल अधिकाºयांनी रेशनच्या काळाबाजार संदर्भात शंभराहून अधिक गुन्हे पोलीस दप्तरात दाखल केलेले असताना त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारीचा आरोप कसा लागू शकतो? असा सवाल विचारला आहे. मोक्कातील आरोपींचा जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी उपस्थित केलेले मुद्दे हे पोलिसांना विचारणा करणारे होते, त्याचा वेगळा अर्थ काढून या प्रकरणाचा तपास केला जात असल्याचे याचिकेत नमूद करून या संदर्भात शासन निर्णय व अधिकार, कर्तव्याचे सुमारे ९० पानांचे पुरावेही सोबत जोडण्यात आले आहेत.