नाशिक- शासकीय कार्यालयात प्रवेश करताना अभ्यागतांना आरटीपीसीआर चाचणी करून मगच प्रवेश द्यावा, असे शासनाचे आदेश असून तसे फलकही लावण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्या शासकीय कार्यालयांत अशी तपासणीच होत नसल्याने विशेषकरून जनसंपर्क असलेल्या कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना मात्र धोका निर्माण झाला आहे.
राज्यात कोरेाना संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे बहुतांश शासकीय कार्यालयांना सर्व यंत्रणा कोरोना राेखणे तसेच कोरोनाबाधितांवर उपचारासाठी कर्मचारी जुंपावे लागले आहेत. त्यांना कोरोना झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणांना देखील कामकाजात अडथळे निर्माण होत होतात. शासकीय कार्यालयांत कोरोना संसर्ग कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांची आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेसह अनेक शासकीय कार्यालयांत फलक लावण्यात आले आहेत. मात्र, ते नावालाच असून प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा रक्षक किंवा अन्य कोणतेही कर्मचारी येणाऱ्या नागरिकांना अशाप्रकारची आरटीपीसीआर चाचणी केल्याचा अहवाल मागत नाहीत. त्यामुळे शासकीय आदेश कागदावरच आहेत. महापालिका, जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय हे सध्या नागरिकांशी संबंधित शासकीय कार्यालये आहेत, मात्र, तेथे नागरिक येताना अशाप्रकारे तपासणी होत नसल्याने अनेक शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना संसर्ग झाला आहे.
इन्फो...
महापालिकेत नावालाच तटबंदी
महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबरोबरच आतील इमारतीच्या गेटवर देखील धातुशोधक दरवाजा तसेच बॅग स्कॅनिंग मशीनदेखील आहेत. येथे नागरिक कुठे जायये वगैरे दक्षतेने विचारतात. मात्र, काेराना चाचणी निगेटिव्ह असेल तरच प्रवेश दिला जाईल, असे बंधन नाही.
इन्फो...
जिल्हा परिषदेच्या गेटवरच फलक
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या गेटवरच फलक ‘आरटीपीसीआर सक्तीची’ असा फलक लावण्यात आला आहे. मात्र, अडवणूक करण्यासाठी किंवा अहवाल तपासण्यासाठी कोणीच नाही असे आढळले आहे.
इन्फो...
शहरातील पोलीस ठाण्याच्या बाबतीतही असेच निदर्शनास आले. तक्रार करणे किंवा अन्य कामांसाठी येणाऱ्या कोणालाही अडकाठी नाही. किंबहुना अशाप्रकारचे ‘आरटीपीसीआर सक्तीचे’ फलक देखील लावलेले नाहीत.