लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापुढे कोणतीही खरेदी जीईएम पोर्टलवरूनच करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
त्यानंतरही नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने १० लाख रुपयांची व्हर्च्युअल रिॲलिटी खरेदी ऑफलाइन निविदेद्वारे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाने ही खरेदी जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करण्यास परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर केला असताना शासन आदेश डावलून ऑफलाइन निविदेसाठी कुणाचा पाठपुरावा आहे, अशी चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.
विशेष म्हणजे विशेष म्हणजे गत महिन्यात ही खरेदी ऑफलाइन करता येणार नाही, असे म्हणणाऱ्या वित्त विभागाने यावेळी ऑफलाइन टेंडरला मान्यता दिल्याने त्यामागे नक्की काय गौडबंगाल आहे, असेही बोलले जात आहे. शिक्षण विभागाने मेमध्ये या १० लाख रुपयांच्या निधीतून दूरस्थ शिक्षणप्रणाली खरेदी करण्यासाठी पुरवठादारांकडून बंद लिफाफ्यात दरपत्रक मागविले. त्यासाठी एक बंगळुरू व दोन अमेरिकेतील कंपन्यांचे अशी तीन दरपत्रके आली. नाशिक जिल्हा परिषदेत दहा लाख रुपयांच्या व्हर्चुअल रिॲलिटी सिस्टम खरेदीच्या ठेक्यासाठी थेट अमेरिकन कंपन्यांनी निविदा भरल्याचा बराच बोलबाला झाला.