भांडवलदार हिताचे कामगारविरोधी कायदे वासुदेवन: एनटीयूआरच्या राष्टÑीय अधिवेशनप्रसंगी प्रतिपादन

नाशिक : किमान वेतन, पेन्शन यांसारख्या कामगारहिताच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीऐवजी केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारने सरकारी सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण तसेच कंत्राटीकरण केले आहे़

ठळक मुद्देअ‍ॅप्रेंटिंसेस ठेवण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे़ कामगार संघटना बांधणी अशक्य होत चालली आहे़

नाशिक : किमान वेतन, पेन्शन यांसारख्या कामगारहिताच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीऐवजी केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारने सरकारी सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण तसेच कंत्राटीकरण केले आहे़ मूठभर धनिक भांडवलशहांसाठी कामगार कायद्यात सरकारने सोयीस्करपणे बदल करून कामगारांना अक्षरश: देशोधडीला लावले़ त्यामुळेच या भांडवलदारधार्जिन्या, कामगारविरोधी व हुकूमशाही भाजपा सरकारच्या विरोधात आता समस्त कामगार - कष्टकरीवर्गाने एकत्रित होऊन लढा देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्ह (एनटीयूआय) संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एऩ वासुदेवन यांनी केले़ नाशिक-पुणे महामार्गावरील श्रीकृष्ण लॉन्समधील कॉम्रेड यशवंत चव्हाणनगरमध्ये आयोजित संघटनेच्या चौथ्या राष्ट्रीय सर्वसाधारण सभेत वासुदेवन बोलत होते़ ते पुढे म्हणाले की, भाजपा सरकारने केलेल्या कामगार कायद्यातील बदलांमुळे सर्वत्र कंत्राटी पद्धती सुरू झाली़ मालकवर्गाला कामगारसंख्येच्या ३० टक्क्यांपर्यंत अपे्रंटिस नोकरीमध्ये ठेवण्याची कायदेशीर मुभा देण्यात आली़ तसेच फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रक्टचा कायदा तयार करण्यात येणार असून, कायम स्वरूपाच्या कामावर नैमित्तिक, टेंपररी, अ‍ॅप्रेंटिंसेस ठेवण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे़ त्यामुळे सर्वच कारखान्यात अशा कामगारांची संख्या वाढली असून, कामगार संघटना बांधणी अशक्य होत चालली आहे़ एनटीयूआयच्या राष्ट्रीय सर्वसाधारण सभेसाठी देशातील महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा,जम्मू-काश्मीर, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, केरऴ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, व पश्चिम बंगाल या राज्यांसह अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, बांग्लादेश, श्रीलंका या देशातील सुमारे २०० कामगार संघटनांचे ३०० पेक्षा अधिक प्रतिनिधींनीही हजेरी लावली़ यामध्ये जपानमधील इत्सुको नागासका, फ्रान्समधील मसामीची वटांबे आदींचा समावेश होता़