शिक्षणसंस्थांच्या शाळांना मंजूर झालेल्या वीस टक्के अनुदानानुसार वेतन सुरू करण्यासाठी कार्यादेश काढण्याकरिता तक्रारदाराकडे नऊ लाखांची मागणी करत तडजोडअंती आठ लाखांची लाच स्वीकारताना मागील आठवड्यात संशयित झनकर-वीर, चालक ज्ञानेश्वर येवले, पंकज दशपुते यांना रंगेहात ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर महिला अधिकारी असल्याने कायद्याने अटक करता येत नसल्याचा गैरफायदा घेत झनकर-वीर यांनी सापळा कारवाई पथकाला गुंगारा दिला होता. दरम्यान, मंगळवारी दुपारी साडेचार वाजल्यापासून जिल्हा व सत्र न्यायालयात चाललेल्या सुनावणीत विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सरकारी पक्षाकडून युक्तिवाद करत जामीन अर्जावर हरकत आक्षेप घेतला. न्यायालयात सुमारे तासाभरापेक्षा अधिक वेळ सुनावणी चालली. दरम्यान, कारागृहात नेण्यापूर्वी वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात झनकर यांना पथकाने नेले असता प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी पुन्हा रुग्णालयात दाखल केले गेले.
--इन्फो--
तपासात खंड; समाधानकारक सहकार्य नाही
संशयित झनकर-वीर यांच्या चौकशीसाठी केवळ एक दिवस कारवाई पथकाला मिळाला आहे, कारण उर्वरित दोन दिवस झनकर या प्रकृती बरी नसल्याच्या कारणामुळे जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत होत्या. त्यामुळे तपासात खंड पडला असून तीन दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच त्यांच्या स्थावर मालमत्तेबाबत समाधनाकारक सहकार्य व उत्तरे दिली जात नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून केला गेला.
--इन्फो--
अवघ्या दहा मिनिटांत अंतरीम जामीन अर्ज
झनकर-वीर यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावताच न्यायालयात त्यांच्यामार्फत वकिलांकडून अंतरीम जामीन अर्ज न्यायालयापुढे सादर केला गेला. यावेळीही सरकारी वकील अजय मिसर यांनी हरकत घेत सर्वसामान्यांना अर्जांचा दोन दिवसही क्रमांक लागत नाही आणि न्यायालयाचा निर्णय होताच अवघ्या दहा मिनिटांत अंतरीम जामीन संशयित उच्चपदस्थ महिला अधिकारी असल्याने अवघ्या दहा मिनिटांत न्यायालयापुढे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन येतो, याचेही आश्चर्य व्यक्त केले गेले.
--इन्फो--
...म्हणून ‘लिबर्टी’वर कोर्टात आक्षेप
झनकर-वीर यांच्या वकिलांनी महिला अधिकारी असल्याने ‘लिबर्टी’ मिळावी, असा युक्तिवाद केला असता सरकारी पक्षाकडून त्यास सापळा कारवाई पथकाच्या महिला तपासी अधिकाऱ्यांनी त्याच रात्री झनकर-वीर यांना ‘लिबर्टी’ देत सकाळी हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते; मात्र त्यांनी पोलिसांना गुंगारा देत दोन दिवस गायब राहिल्याचे सांगितले. यामुळे न्यायालयाने महिला लिबर्टीची मागणीही अमान्य केली.
--कोट--
झनकर-वीर यांच्या वकिलांकडून अंतरिम जामीन अर्ज काही मिनिटांतच सादर केला गेला. त्यास हरकत घेतली गेली, कारण जनसामान्यांचा शिक्षण खात्यावर राहिलेला थोडा फार विश्वास अंतरीम जामीन मंजूर झाल्यास कमी होईल आणि समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाकडून केला. न्यायालयाने ही बाब अधोरेखित करत ग्राह्य धरून त्यांचा अर्ज फेटाळला.
- अजय मिसर, विशेष सरकारी वकील