सिलिंडरचे अनुदान सोडण्यास अनुत्सुक

उच्च आर्थिक गट : तेल कंपन्यांसमोर पेच

नाशिक : दहा लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गॅस ग्राहकाचे अनुदानित सिलिंडर बंद करून खुल्या बाजारभावाप्रमाणे त्यांना सिलिंडर घेण्यास भाग पाडण्याचे केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना गॅस एजन्सी चालकांच्या असहकाराबरोबरच, उच्च आर्थिक उत्पन्न गटाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे ‘ब्रेक’ लागला असून, तेल कंपन्यांनी प्रत्येक ग्राहकाला लघुसंदेशाद्वारे या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले असले तरी, महिना उलटून त्यास प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. गॅस सिलिंडरच्या अनुदानावर होणारा कित्येक हजारो कोटींचा खर्च कमी करण्याच्या हेतूने गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली असून, त्याचा पहिला भाग म्हणजे प्रत्येक गॅस ग्राहकाला वर्षाकाठी फक्त बारा अनुदानित सिलिंडर दिले जात आहेत. त्यापुढील टप्पा म्हणजे आर्थिक परिस्थिती उत्तम असलेल्या व्यक्तींना स्वत:हून सिलिंडरचे अनुदान सोडण्याचे आवाहन करण्यात आले. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याकामी पुढाकार घेतला, परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने दहा लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांचे अनुदानित सिलिंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून तेल कंपन्यांमार्फत गॅस एजन्सी चालकांना तगादा लावून उच्च आर्थिक उत्पन्न गटाचे ग्राहक शोधण्याचे काम सोपविले. त्यासाठी गॅस ग्राहकांच्या घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करण्याच्या सूचना एजन्सीला देण्यात आल्या, परंतु गॅस एजन्सीकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने त्यांनी नकार देताच, गॅस एजन्सीत येणाऱ्या ग्राहकांकडून आर्थिक उत्पन्नाबाबत अर्ज भरून घेण्याची सक्ती करण्यात आली. मात्र, गॅस नोंदणी आॅनलाइन झाल्यामुळे आता ग्राहक एजन्सीपर्यंत येत नसल्याने तेही शक्य नसल्याचा युक्तिवाद एजन्सी चालकांनी केला. त्यामुळे थेट तेल कंपन्यांनी सर्व ग्राहकांना भ्रमणध्वनीवर लघु संदेशाद्वारे निरोप देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, महिना उलटूनही त्याला ग्राहकांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे उच्च आर्थिक उत्पन्न गटाच्या नागरिकांना अनुदानित सिलिंडर न देण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची असा प्रश्न तेल कंपन्यांना पडला आहे. (प्रतिनिधी)