अन्यायकारक घरपट्टीवाढीबाबत संभ्रम

येवला : अपिलीय समिती स्थापन करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

दत्ता महाले येवलायेवला नगरपालिकेने शहरातील १९९४ पूर्वीच्या इमारतींना वार्षिक भाडे अंदाजी आकारून तर सन १९९४ नंतरच्या इमारतींना भांडवलीमूल्यावर आधारित कर आकारणी न करता चौरस मीटरप्रमाणे घरगुती आणि वाणिज्य वापरासाठीच्या कर दरानुसार घरपट्टी आकारली आहे. पालिका मार्चअखेर१०० टक्के वसुलीचा फंडा वापरत असली तरी शहरवासीयांना ही घरपट्टीवाढ अन्यायकारक वाटत आहे. घरपट्टीबाबत नगर परिषद आणि भारतीय जनता पक्षाच्या तू तू मै मैच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.याविरोधात केवळ तीस टक्के घरपट्टी भरून या प्रकरणी अपिलीय समितीकडे दाद मागणार असल्याची भूमिका काही नागरिकांनी घेतली आहे. दरम्यान, पालिकेने या प्रकरणी अपिलीय समितीचे गठन व्हावी म्हणून, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. या समितीच्या गठणानंतर, काही अशी घरपट्टी कमी होईल या आशेवर शहरवासीय आहेत.नगरपरिषदेला कायद्यानुसार चार वर्षांनी मालमत्ता करामध्ये सुधारणा करावी लागते. त्यानुसार सुधारणा होणे अपेक्षति होते. परंतु त्यावेळी भांडवली मूल्यावर कर आकारणी जाचक स्वरु पाची असल्याने ती रद्द करून प्रचिलत पद्धतीनुसार वाढ करण्यास पालिकेने मंजुरी दिली होती. यानुसार सन २०१५-१६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन २५ ते ४० टक्के पर्यत घरपट्टीत वाढ केली आहे.शहर हद्दीतील १२ हजार घर,जागा,व स्थावर मालमत्ता यांचे भोगवाटदार,व घर मालक यांनी पैकी केवळ२५० नागरिकांनी या वाढीबाबत मुख्याधिकारी यांचेकडे दाद मागितली आहे.नगरपरिषदेने घर पट्टी आकारणी करून त्यावर बर्याच घरमालक नागरिकांनी लेखी व तोंडी अपील दाखल केलेले असतानाही, बदल झालेला नाही. मनमाड नगरपरिषदेचा अंतिम चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी नुकतीच झालेली असुन त्यांनी जुन्या इमारतीवर वार्षिक भाडे अंदाजावर वाढ केली तर नवीन बांधकामावर भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारली आहे.येवले न.पा. ने केलेली वाढ ही अवास्तव असल्याचा पवित्र भारतीय जनता पक्षाने घेतला आहे. पालिकेने नागरिकांना यावाढीवर हरकतीसाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. नागरिकांनी घरपट्टीसाठी ३० टक्के रक्कम जरी पालिकेत भरली तरी शासनाचे सोफ्टवेअर उर्वरित रक्कम थकबाकी असल्याचे दाखवत आहे. अवास्तव केलेली वाढ काही अंशी कमी करून सर्वच जनतेला दिलासा द्यावा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. या आकारणीत मागील वर्षाचा फरक वसूल करताना कमी होणारी रक्कम ही पुढील वर्षासाठी आगावू जमा करण्यात यावी असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.