नांदगाव : अपूर्ण माहिती व अकार्यक्षम प्रशासन यातल्या अनेक नकारात्मक बाबींनी येथील आढावा बैठक चर्चेचा विषय ठरली. ढिसाळ व्यवस्थेने त्यात भर पडल्याने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी पवार यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
सभागृहात पुरेशी आसन व्यवस्था नसल्याने अनेकजणांना उभे राहावे लागले. याची दखल खुद्द मंत्री पवार यांना घ्यावी लागली. खुर्च्या मिळविण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी धावपळ केली. सदोष ध्वनिक्षेपण यंत्रणेमुळे बैठकीतले विषय व्यासपीठाजवळ बसलेल्या पुढच्या रांगेशिवाय इतर कोणालाही ऐकू आले नाहीत.
तहसील कार्यालयाकडून मिळालेली माहिती त्रोटक असल्याचा आक्षेप घेऊन पवार यांनी इंदिरा गांधी लाभार्थींची संख्या कमी आहे, नव्याने सर्व्हे करावा असे सूचित केले. तसेच आकडेवारी कमी आहे म्हणजे काम कमी आहे, असा आक्षेप नोंदविला. देशातल्या इतर ठिकाणी झालेल्या बैठकांचा संदर्भ देत त्यांनी इतर राज्यांत यंत्रणा जलदगतीने काम करते असे सांगितले. योजनेच्या लाभापासून लोक वंचित राहता कामा नयेत, अशी कानउघाडणी केली.
बैठकीस तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे, गटविकास अधिकारी गणेश चौधरी, तालुका कृषी अधिकारी जगदीश पाटील, पोलीस निरीक्षक अनिल कातकडे, नितीन पांडे, संजय सानप, सजन कवडे, तालुका अध्यक्ष बापू जाधव, मूनवर सुलतान आदी उपस्थित होते.
इन्फो
खड्ड्यांबाबत खेद
मनरेगाची कामे वाढवा. त्या माध्यमातून जे अनुदान दिले जाते ते गरजूंसाठी मोठे असते. आरोग्य विभागातल्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. शेवटी कामकाजात सुधारणा झाली नाही, तर थेट कारवाई करण्याचा इशारा पवार यांनी दिला. १२०० रेशन कार्डचा प्रस्ताव २०१८ मध्ये देऊनही कार्ड वाटप झाले नाही. कार्ड्स तत्काळ तयार करा. रेशनकार्ड देण्यास तीन वर्षे लागतात. याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. नांदगाव, मालेगाव व मनमाड रस्त्यावरचे खड्डे बुजविण्याच्या कामाचा आढावा घ्यावा लागतो, हे दुर्दैव असल्याचेही त्या म्हणाल्या.