शेतकºयांच्या कर्जाबाबत शासकीय यंत्रणा अनभिज्ञ

नाशिक : राज्य सरकारने शेतकºयांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा केली परंतु, शेतकºयांच्या कर्जाविषयीच्या तपशिलाबाबत शासकीय यंत्रणाच अनभिज्ञ व संभ्रमात असल्याने शेतकºयांना न्याय मिळण्याबाबत शिवसेनेने शंका उपस्थित केली आहे. शिवसेनेच्या पदाधिकाºयांनी शेतकºयांच्या कर्जासंबंधी सविस्तर विगतवारी मिळण्यासंबंधी सहकार खात्याचे उपनिबंधक नीळकंठ करे यांना निवेदन सादर केले.शिवसेनेचे महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी याबाबत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात दीड लाख रुपयांच्या आतील कर्जदार असलेले १ लाख १५ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत, तर दीड लाख ते चार लाखापर्यंतचे ५९ हजार १४२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आतापर्यंत १ लाख ८ हजार शेतकºयांनी आॅनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. शेतकºयांना आॅनलाइन अर्ज दाखल करता यावे यासाठी जिल्ह्यात १८४५ ई-सेवा केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले होते परंतु, विविध कारणांमुळे १०७२ केंद्रच कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे शेतकºयांच्या कर्जासंबंधीची सविस्तर विगतवारी उपलब्ध नाही. जे शेतकरी कर्जमुक्तीस पात्र ठरत नाहीत त्यांची अपात्रतेची कारणे, कर्जमुक्तीपात्र शेतकºयांची यादी, महा ई-सेवा केंद्रांची यादी याबाबतची माहिती मागविण्यात आली असल्याचेही बोरस्ते यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, गटनेता विलास शिंदे, नगरसेवक डी. जी. सूर्यवंशी, संतोष गायकवाड, रमेश धोंगडे, चंद्रकांत खाडे, सुदाम डेमसे, श्यामकुमार साबळे, प्रशांत दिवे आदी उपस्थित होते.