अनधिकृत धार्मिक स्थळे; मनपाकडून कारवाईची तयारी

ब्रेक के बाद : लवकरच कृती आराखडा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : महापालिकेने सन २००९ नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईविरोधी उच्च न्यायालयात दाखल सर्व याचिका फेटाळल्या गेल्यानंतर ‘ब्रेक के बाद’ पुन्हा एकदा कारवाईची तयारी सुरू केली असून, मंगळवारी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्या उपस्थितीत तयारीचा आढावा घेण्यात आला. दरम्यान, अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत करण्यात येणाऱ्या कारवाईसंबंधी कृती आराखडा तयार केला जाणार असून, नोव्हेंबरअखेर कारवाई पूर्ण केली जाणार आहे.महापालिकेने न्यायालय आणि शासनाच्या निर्देशानुसार, सन २००९ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करत नोव्हेंबर २०१६ पासून प्रत्यक्ष कारवाईला प्रारंभ केला होता. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात सन २००९ नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केल्यानंतर शिवसेनेसह काही संस्था-संघटनांनी कारवाईविरोधी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मोकळ्या भूखंडावरील देवस्थानांवर कारवाई करू नये, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली होती. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत काही काळ कारवाईला स्थगिती दिली होती. मात्र, आता न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्याने महापालिकेचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. शहरात सन २००९ पूर्वीची ६५९ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असून, ती न्यायालयानेच दिलेल्या मुदतीनुसार नोव्हेंबर २०१७च्या आत हटवायची आहेत, तर सन २००९ नंतरची ७१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे अद्याप शिल्लक आहेत. आता कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याने महापालिकेने त्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी आयुक्तांकडे बैठक होऊन कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. येत्या २५ जुलै रोजी पुन्हा बैठक होणार असल्याचे रोहिदास बहिरम यांनी सांगितले.मोकळ्या भूखंडाची व्याख्याउच्च न्यायालयात दाखल याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत मात्र, न्यायालयाने मनपा हद्दीतील मोकळ्या भूखंडांची व्याख्या निश्चित करण्यास सांगितले असल्याचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी सांगितले. दरम्यान, महापालिकेमार्फत त्याबाबतचा आढावा घेतला जात असून, त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही बहिरम यांनी स्पष्ट केले.