लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : महापालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यापूर्वी केलेल्या आवाहनानुसार, २१ प्रकरणांवर अतिक्रमण उपआयुक्तांकडे सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, एकाही प्रकरणात संबंधितांकडून आवश्यक ती कायदेशीर कागदपत्रे सादर होऊ शकली नाही. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रस्त्यांवर अडथळा ठरणारी सन २००९ नंतरची १०५ अनधिकृत धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त केली, तर उर्वरित ७१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध कारवाई प्रलंबित आहे. महापालिकेने सुरू केलेल्या या कारवाईविरोधी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दिलीप दातीर आणि भागवत आरोटे यांनी वेगवेगळ्या धार्मिक स्थळांबाबत चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या, तर कामटवाडे शिवारातील एका धार्मिक स्थळाबाबत एका संस्थेनेही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या वतीने सुमारे ३५ धार्मिक स्थळांबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकांवर एकत्रितरीत्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तत्पूर्वी, महापालिकेने सन २००९ नंतरच्या घोषित केलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत पुन्हा एकदा जाहीर आवाहन करत संबंधित देवस्थान मालक, विश्वस्तांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मागविली होती. त्यानुसार, अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांच्या दालनात सुनावणी झाली त्यावेळी २१ प्रकरणांवर चर्चा झाली. यावेळी काही मंडळांनी, विश्वस्तांनी वृत्तपत्राची कात्रणे सादर करत कार्यक्रमांची माहिती सादर केली, परंतु आवश्यक ती कायदेशीर कागदपत्रे कुणीही सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे, महापालिकेने संबंधितांना पुन्हा एकदा कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतरही कागदपत्रे सादर न झाल्यास अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
अनधिकृत धार्मिक स्थळे; २१ प्रकरणांवर सुनावणी
By admin | Updated: June 10, 2017 01:54 IST