खड्डे बुजविण्यासाठी अल्टिमेटम

शहरातील अतिवृष्टी त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत प्रशासनाकडून कसूर होत असल्याचा आरोप करीत नगरसेवकांनी यानिमित्ताने बेकायदेशीर बांधकामे तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न स्थायी समितीच्या शुक्रवारी (दि. ९) झालेल्या बैठकीत उपस्थित केला.

ठळक मुद्देस्थायीचे आदेश : ठेकेदारांनाही बजावल्या नोटिसा; खड्डे सुधारण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी

नाशिक : शहरातील अतिवृष्टी त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत प्रशासनाकडून कसूर होत असल्याचा आरोप करीत नगरसेवकांनी यानिमित्ताने बेकायदेशीर बांधकामे तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न स्थायी समितीच्या शुक्रवारी (दि. ९) झालेल्या बैठकीत उपस्थित केला. त्यामुळे ज्या रस्त्यांच्या बांधणीनंतर तीन वर्षांच्या आत खड्डे पडले असतील अशा रस्त्यांच्या ठेकेदारांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश सभापती उद्धव निमसे यांनी दिले आहेत.स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी (दि.९) सभापती उद्धव निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. यावेळी वेगवेगळ्या विषयांच्या अनुषंघाने नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. संतोष साळवे यांनी रस्त्यातील खड्डे बुजविण्यासाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद असतानादेखील खड्डे बुजविले जात नसल्याचा आरोप केला. रस्त्यांची चाळण झाली असल्याचा आरोप करीत सुषमा पगारे यांनी शहरात पावसाळी गटार योजना राबविली असली तरी अनेक भागांत तळमजले पाण्याखाली होते, मग योजना कुठे गेली, असा प्रश्न केला. सुनीता कोठुळे, प्रा. शरद मोरे, कल्पना पांडे यांनीदेखील खड्ड्यांच्या विषयावर प्रशासनाला जाब विचारला. कुंभमेळ्यातील रस्त्यांची अशी अवस्था कशी काय झाली.सदस्य प्रशासनावर नाराज, सभापती खूशशहरातील पूरस्थितीबाबत काही नगरसेवकांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले असताना सभापती उद्धव निमसे यांनी मात्र प्रशासनाची बाजू लावून धरली. वाडे पडले त्याठिकाणी आयुक्त स्वत: गेले होते असे सांगत त्यांनी कमी कर्मचारी वर्गातदेखील प्रशासनाने चांगले काम केल्याची भलमण केली. इतकेच नव्हे तर खड्ड्यांच्या विषयावरदेखील त्यांनी आपण खड्डे बुजवण्यासाठी साहित्य खरेदी करताना पावसाळी डांबर घेतलेले नाही, त्यामुळे हार्ड मुरूम टाकून खड्डे बुजवा, असे सांगत त्यांनी प्रशासनाची बाजू लावून धरली.पेस्ट कंट्रोलच्या ठेकेदारासाठी ८० लाखमहापालिकेने पेस्ट कंट्रोलचा आगामी तीन वर्षांसाठी देण्यासाठी वेळेत निविदा मागविली नाही. त्यामुळे सध्याच्या ठेकेदाराची शुक्रवारी (दि.९) मुदत संपत असताना याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. स्थायी समितीने त्याला मान्यता देत ८० लाख रुपयांच्या वाढीव खर्चास मान्यता दिली आहे.एलइडीचा नवा ठेका तरीही दुरुस्तीसाठी पाऊण कोटीमहापालिकेच्या वतीने स्मार्ट लाइटचा नवा ठेका देण्यात आला असला तरी जुन्या ठेक्याच्या वादामुळे तो न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे सध्याच्या पथदीप दुरुस्तीसाठी ७५ लाख २५ हजार रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. अगोदर एलइडी दिवे बसविण्याचा ठेका मंजूर असताना आता नवीन पाऊण कोटींचा खटाटोप कशासाठी, असा प्रश्न सुषमा पगारे यांनी केला. त्यावर न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे मुदतवाढ द्यावी लागल्याचे निमसे सांगितले.