उगा गैरसमज नकोत...!‘

उगा गैरसमज नकोत...!‘

लोकमत’मध्ये पंधरवड्यापूर्वी वैद्यकीय व्यवसायाबद्दलच्या लेखमालेत माझ्या मताचा व अहवालाचा उल्लेख आलेला आहे. याबद्दल सवड मिळताच स्वतंत्रपणे लेख लिहिण्याची मला आवश्यकता वाटली. त्यामुळे गैरसमज टळतील, अशी आशा आहे. एक वैद्यकीय व्यावसायिक (आमचेही दिंडोरीत रुग्णालय आहे) आणि सार्वजनिक आरोग्यशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून माझी काही भूमिका व जबाबदारी आहे. या लेखमालेत मुख्यत: दोन प्रकारच्या तक्रारी मांडल्या गेल्या आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे काही वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून झालेले चुकीचे रोगनिदान आणि पुण्यात तज्ज्ञाकडून वेग? निदान व त्यामुळे झालेला एकूण मनस्ताप. दुसरा मुद्दा म्हणजे कट किंवा कमिशनसंबंधीचा, विशेषत: वैद्यकीय तपासण्या (लॅब वगैरे). या मुद्द्यांचा मी थोडक्यात परामर्श घेत आहे. प्रथम या दोन्ही तक्रारी काहीअंशी तरी खऱ्या आहेत, हे नमूद करायला हवे; पण पुण्यापेक्षा नाशिकचे तज्ज्ञ कमी ज्ञानी किंवा चक्क दोषी आहेत, असा अर्थ काढणे बरोबर होणार नाही. दोन्ही प्रकारच्या समस्या पुण्यात, नाशिकमध्ये आणि इतरत्रही समान आहेत, त्या नाशिक-विशिष्ट नाहीत; मात्र ही समस्या अंशत: आहे आणि या सर्व शहरांमध्ये मला माहीत असलेले आणि नसलेले अनेक वैद्यकीय व्यावसायिक शास्त्र आणि नीतिमत्ता पाळून आपला व्यवसाय करीत आहेत, हे मी निश्चितपणे सांगू शकतो. खरे तर माझ्या किंवा परिवारातल्या कुणाचेही वैद्यकीय उपचार मी नाशिकमध्येच करून घेतो आणि पुढेही घेईन. नाशिकमध्ये आता जवळजवळ सगळ्या प्रगत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहेत आणि त्या पुण्या-मुंबईपेक्षा कमी खर्चात मिळतात, हे नमूद करायला हवे. एवढेच नव्हे, तर अनेक सज्जन वैद्यकीय व्यावसायिकांना या गैरप्रकारांचा प्रचंड त्रास होतो आणिआम्हीही असा त्रास वारंवार सहन करीत असतो.वैद्यकीय व्यवसायाचे एकूण स्वरूप, त्यातली क्लिष्टता, जीवन-मृत्यूशी झगडा या गोष्टींबरोबर रुग्णांना पडणारा खर्च हाही नेहमीच एक संघषार्चा मुद्दा होऊ पाहत आहे. वैद्यकीय व्यवसायात अनपेक्षित घटना घडू शकते आणि साहजिकच रुग्ण म्हणून लोक ते स्वीकारायला तयार नसतात. अर्थातच शास्त्र व नीतिमत्ता पाळून वैद्यकीय व्यवसाय केला तरी हे प्रश्न नित्य उभे राहतात; पण जाणूनबुजून गैरप्रकार करणारे काही व्यावसायिक असू शकतात आणि बऱ्याच वेळा ते नामानिराळे राहतात, असा अनेकांचा अनुभव आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेने कट प्रॅक्टिस व इतर गैरप्रकारांबद्दल मागच्या महिन्यातच एक आवाहन स्वत:च्या सदस्यांना केलेले आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल या नियंत्रक संस्थेकडेदेखील ठोस तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत व होत असतात. स्वत: या कौन्सिलनेही मुंबईच्या अंबानी हॉस्पिटलबद्दल एक तक्रार महापालिकेकडे दाखल केलेली आहे. रुग्णालयांच्या जाहिरातींबद्दलदेखील महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने आक्षेप घेतलेला आहे. कौन्सिलने पूर्वीपासून एक आचारसंहिताही लागू केलेली आहे. शिक्षण, न्यायदान तसेच वैद्यकीय क्षेत्रही पवित्र असायला पाहिजे हे खरे; पण तरी त्यात कमी-जास्त गैरप्रकार होत असतात; मात्र एक प्रगत लोकशाही समाज म्हणून आपण या समस्या कशा हाताळतो आणि कसा मार्ग काढतो, हे नक्कीच महत्त्वाचे आहे. मेडिकल कौन्सिल आणि असोसिएशन या दोन्ही संस्था तसेच ग्राहक संघटना एकत्र येऊन याबद्दल पद्धतशीर प्रयत्न होण्याची गरज आहे, असे मला वाटते. माझ्या मते उपर्निर्दिष्ट वैद्यकीय गैरप्रकार हे केवळ काही डॉक्टरांच्या वागणुकीचे प्रश्न नसून त्यापेक्षा इथल्या वैद्यकीय व्यवस्थेचे दुर्लक्षित प्रश्न आहेत. शासनानेही या समस्यांमध्ये वेळोवेळी विचित्र हस्तक्षेप करून परिस्थिती बिकट केलेली आहे. काही तथाकथित कार्यकर्ते याचा चक्क गैरफायदा उठवतात. व्यक्तिश: डॉक्टर कितीही तज्ज्ञ व चांगला असला, तरी व्यवस्थेतल्या ताणतणावांपासून त्याला सुटका नसते, हे आम्ही स्वत: दारुणरीत्या अनुभवले आहे. वैद्यकीय व्यवसायाच्या सध्याच्या रचनेत महागडे भांडवल, स्पर्धा, जोखीम, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक दबाव तसेच कॉपोर्रेट रुग्णालयांचे प्राबल्य असे अनेक घटक तयार झालेले आहेत. अनेक देशात वैद्यकीय व्यवसायाचे तांत्रिक व आर्थिक नियंत्रण करण्यासाठी सामूहिक किंवा शासकीय व्यवस्था आहेत, भारतात या गोष्टी फार क्षीण आहेत. भारतातली आरोग्यसेवा इतर देशांच्या तुलनेत बरीच स्वस्त पण इथल्या सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने फार महाग आहे, त्यामुळेही संघर्ष होत राहतात. आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून भारतातील वैद्यकीय सेवेचा एक व्यवस्था म्हणून अभ्यास व मांडणी करण्याची गरज आहे. (महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला मी अशी विनंती केली होती; मात्र दुर्दैवाने याला प्रतिसाद मिळाला नाही. अशा विद्यापीठालाही हा प्रश्न गैरलागू किंवा आपले काम वाटत नसेल तर हे कोण करणार, असा प्रश्न आहे.) या वैद्यकीय व्यवसायाची ग्राहक आणि डॉक्टर या दोघांना अनुकूल अशी पुनर्रचना व व्यवस्थापन कसे करायचे, हे आपल्या समोरचे आव्हान आहे. दीर्घकालीन टिकाऊ व्यवस्था (उदा. सामाजिक आरोग्य विमा योजना) होईपर्यंत काही सोपे उपाय शक्य आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, रुग्ण किंवा ग्राहक या दोघांना वैद्यकीय माहिती निदान प्राथमिक स्तरावर मराठीत उपलब्ध असायला पाहिजे, त्यामुळे गैरसमज कमी होतील. यासाठी मी मराठीत ‘आरोग्यविद्या’ आणि हिंदीमध्येही स्वतंत्र फ्री वेबसाईट विकसित केली आहे. त्यात अनेक तज्ज्ञ सहजपणे मोलाची भर घालू शकतील, यासाठी थोडे संघटित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आयएमए नाशिकने यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी माझी विनंती आहे. दुसरा उपाय म्हणजे, रुग्णांच्या काही तक्रारी असतील त्याचे संवादातून निराकरण करण्यासाठी आयएमएने तक्रार निवारण मंच व हेल्पलाइन सुरू करावी. जोपर्यंत तक्रारीसाठी काही योग्य फोरम उपलब्ध नाही तोपर्यंत गाऱ्हाणे मांडायला लोक सरळ वर्तमानपत्रांकडे धाव घेणार हे उघड आहे. या फोरममध्ये वरिष्ठ निवृत्त वैद्यकीय तज्ज्ञ, तसेच इतर काही मान्यवर व्यक्ती असाव्यात. यामुळे ग्राहक कोर्टाकडे जाण्याचा रुग्णांचा ओढा कमी होईल. तसेच अनेक डॉक्टर्स एकत्र आल्यास कमी खर्चात चांगली सेवा देऊ शकणारी रुग्णालये सुरू करता येतील, त्याचा डॉक्टर्सनाही अनेक प्रकारे लाभ होईल (अनेक शहरांमधे अशी चांगली रुग्णालये आहेत)वैद्यकीय क्षेत्र गुंतागुंतीचे होत चाललेले आहे व चांगल्या डॉक्टरांना उत्तम काम करण्यासाठी योग्य पर्यावरण आवश्यक आहे. भारतात इतर अनेक देशांपेक्षा उत्तम प्रशिक्षित डॉक्टर्स व आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, इतर देशांच्या मानाने खर्चही कमी आहे. विशेषत: नाशिकच्या पातळीवर याबद्दल योग्य व संघटित प्रयत्न केले तर राज्यासाठीही चांगली दिशा मिळू शकेल, असे वाटते. - डॉ. श्याम अष्टेकर