दोनशे कोटींसाठी संघटना सरसावल्या

दोनशे कोटींसाठी संघटना सरसावल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाने दिलेले सुमारे दोनशे कोटींचे धनादेश वटले नसल्याने त्याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी तत्काळ जिल्हा बॅँकेच्या पदाधिकाऱ्यांशी बैठक बोलविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बोधिग्रहण सोनकांबळे यांनी दिली. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना व मजूर संस्था संचालकांनी गुरुवारी (दि. ८) दुपारी दोन वाजता याच प्रश्नावर जिल्हा परिषदेत तातडीची बैठक बोलविली आहे.दरम्यान, जिल्हा परिषदेने दिलेल्या दोनशे कोटींच्या धनादेशांबाबत बुधवारी (दि.७) लोकमतने ‘दोनशे कोटींचे भवितव्य अंधारात’ मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून या गंभीर प्रश्नाकडे जिल्ह्णाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर आता प्रशासन आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना, मजूर संस्था संचालक यांनी तातडीची बैठक बोलवून पुढील दिशा ठरविण्यासाठी गुरुवारी (दि. ८) दुपारी दोन वाजता जिल्हा परिषदेच्य रावसाहेब थोरात सभागृहात बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीसाठी जिल्ह्णातील सर्व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था संचालकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आर. टी. शिंदे, कार्याध्यक्ष विनायक माळेकर, जिल्हा मजूर संघ संचालक शशिकांत आव्हाड, दिनकर उगले यांनी केले आहे.जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर मिळून देण्यात आलेले सुमारे दोनशे कोटींचे धनादेश अद्याप वटलेले नाही. नव्यानेच बदलून आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे व तत्कालीन कार्यकारी संचालक यशवंत शिरसाट यांना बोलावून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जून अखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे; मात्र तीन महिन्यांपासून तग धरून राहिलेल्या बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था संचालकांचा धीर व संयम सुटू लागल्यानेच गुरुवारच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बैठकीनंतर बेमुदत उपोषणाची तयारी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था संचालकांनी केल्याचे समजते.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, लघुपाटबंधारेसह विविध विभागांनी त्यांच्या विकासकामांपोटी मागील आर्थिक वर्षात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते तसेच मजूर संस्था संचालकांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे धनादेश दिले होते; मात्र मार्चपासून जूनपर्यंत हे धनादेश वटतच नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था संचालक काहीसे अस्वस्थ झाले आहेत.