नाशिक : नाशिक जिल्हा पोलीस को-आॅप. क्रेडिट सोसायटीने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली तसेच रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार रिझर्व फंड म्हणून जमा केलेली व बचत खात्यातील रक्कम अशी अंदाजे सुमारे १६ कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हा बँकेत अडकल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून पोलीस कर्मचारी असलेल्या सभासदांना कर्जपुरवठा करण्यात सोसायटीला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
नोटाबंदीनंतर अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत पोलीस को-आॅप. क्रेडिट सोसायटीची कोट्यवधी रुपये रक्कम अडकल्याने सध्या पोलीस को-आॅप. क्रेडिट सोसायटी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने पोलीस को-आॅप. क्रेडिट सोसायटीला रक्कम परत करावी या मागणीसाठी पोलीस सोसायटीच्या चेअरमनने पुढाकार घेत वारंवार जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांची भेट घेत रक्कम देण्याची मागणी केली, मात्र त्यांच्याकडूनदेखील टाळाटाळ केली जात असल्याने पोलीस सोसायटी चेअरमनच आता जिल्हा बँकेच्या प्रवेशद्वारावर उपोषणाच्या तयारीत आहे.तत्कालीन संचालक मंडळाने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत काही वर्षांपूर्वी मुदत ठेव रक्कम ठेवली होती सदर मुदत ठेव रक्कम व व्याज अशी जवळपास ११ कोटी रुपयांची रक्कम आहे, तर रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार रिझर्व फंड म्हणून सुमारे ५ ते ६ कोटी रुपये जमा आहेत. बचत खात्यात ६५ लाख रुपये रक्कम असून, जिल्हा बँकेत एकूणच पोलीस को-आॅप. क्रेडिट सोसायटीची अंदाजे १६ कोटी रुपयांची रक्कम सद्यस्थितीत अडकून आहे. जिल्हा बँकेत रक्कम अडकल्याने सभासद असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना मागणीनुसार कर्जपुरवठा करणे पोलीस को-आॅप. क्रेडिट सोसायटीला शक्य होत नाही त्यामुळे सध्या कर्जवाटप केलेल्या वसुली रकमेतून पुन्हा नवीन कर्जवाटप चालू आहे. दर महिन्याला किमान ४ ते ५ कोटी रुपये सभासद कर्ज मागणी करत आहे. कर्जवाटप वसुलीतून महिन्याकाठी केवळ दोन कोटीपर्यंत वसुली होत असल्याने सभासदांना मागणीनुसार कर्जपुरवठा केला जात नाही.मुला-मुलीचे लग्न, मुलांचे शिक्षण, पावसाळ्यापूर्वी घर दुरुस्ती, गृहकर्ज, घर खरेदी, अपघात, दवाखाना यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून कर्ज मागणी केली जात आहे. मात्र जिल्हा बँकेत मुदत ठेवीसह अन्य रक्कम अडकून असल्याने सर्वच सभासदांना मागणीनुसार कर्ज मिळत नसल्याने सभासदांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलीस कर्मचाºयांना बँका तसेच इतर वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करत नाही. त्यामुळे पैशांची गरज पडल्यास नाशिक पोलीस क्रेडिट सोसायटी खूप मोठा आधार आहे, मात्र पोलीस सोसायटी रक्कम जिल्हा बँकेत अडकली असल्याने पोलिसांची स्वत:च्या पैशासाठी अवहेलना होत असल्याने समाजासाठी, शासनासाठी शरमेची बाब असून पोलीस कर्मचाºयांना न्याय कोण देणार, असा सवाल पोलीस सभासदांनी केला आहे.