त्र्यंबकेश्वर : साधू-महंतांच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा

आखाड्यांतील कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर

त्र्यंबकेश्वर : शहरातील रस्त्यांची कामे जवळपास पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून, नंतर जी कामे मंजूर झाली ती मात्र अद्याप पूर्ण झाली नाहीत. आवाहन आखाड्याकडे जागा नसल्याने त्यांना काहीच सुविधा मिळाल्या नाहीत. अग्नी आखाड्याचे आउटलेटचे पाणी काढण्यास मार्ग नाही, त्यामुळे शौचालयाचे काम होऊनही ते रखडले आहे. निर्मल आखाड्याचीही तीच परिस्थिती आहे. कारण समोर गंगासागर तलाव असल्याने आउटलेटचे पाणी काढण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत.जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी साधू आखाड्यांची बैठक सागरानंद आखाड्यात घेतली. यावेळी प्रत्येक आखाड्याला द्यावयाच्या सुविधांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसह मेळा अधिकारी रघुनाथ गावडे, महेश पाटील, उदय किसवे, प्रांताधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे, निवासी नायब तहसीलदार डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, मुख्याधिकारी निवृत्ती नागरे आदि अधिकारी साधू-महंतांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आले होते, तर सर्व आखाड्यांचे महंत यावेळी उपस्थित होते. त्यावेळेस साधू-महंतांनी आपल्या समस्या मांडल्या. आवाहन आखाड्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करून जागा देण्याचा मला अधिकार नसून, तो राज्य सरकारचा आहे, असे स्पष्ट केले. त्यावर कुंभमेळा होईपर्यंत तात्पुरती सुविधा द्या, असे आवाहन आखाड्याचे महंत भरद्वाजगिरी यांनी सांगताच जिल्हाधिकारी यांनी त्यास तत्काळ मंजुरी दिली. तसेच अग्नी, निर्मल आखाड्यांचे उर्वरित कामेही पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, रिंगरोड व अन्य ठिकाणच्या रस्त्याला तडे गेले आहे याबाबतीत ठेकेदाराकडून दुरुस्ती करून घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत साधू-महंतांनी अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेस विरोध करून मोहीम थांबवावी, अशी विनंती केली. यावर गरमागरम चर्चाही झाली. प्रशासनातर्फे आम्ही कोणतेही चुकीचे काम करीत नसून तुम्ही चुकीच्या कामांना पाठिंबा देत आहात, असा आरोप केला. न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही पालन करीत असून, संपूर्ण राज्यात ही मोहीम राबविली जात आहे. येत्या १ जूनपासून ही मोहीम चार महिने पूर्णपणे थांबविली जाणार असून, ३१ मे रोजीपर्यंत पक्की अतिक्रमणे मात्र पाडण्यात येतील यावर प्रशासन ठाम आहे. विशेष म्हणजे, अतिक्रमणे काढण्याचा प्रस्ताव पालिका नगरसेवकांनीच केला आहे. तुम्हीच ठराव करता आणि तुम्हीच मोहीम थांबविण्यास सांगता हे कसे काय, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठणकावले. हा प्रस्ताव २८ आॅगस्ट २०१४ च्या विशेष सभेत करण्यात आला आहे. (वार्ताहर)