आदिवासी कर्मचाऱ्यांचा बि-हाड मोर्चा स्थगित

नाशिक : आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचा-यांच्या मागण्यांबाबत गुरूवारी मंत्रालयात झालेल्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत येत्या तीन महिन्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने अक्कलकुवा ते नाशिक दरम्यान आदिवासी कर्मचा-यांनी काढलेला बि-हाड मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे. शनिवारी हा मोर्चा आदिवासी विकास आयुक्तालयावर धडकणार होता. तत्पुर्वीच सोग्रस फाट्यावरून मोर्चेकरी मिळेल त्या वाहनाने ...

ठळक मुद्देसोग्रसपासून माघारी : तीन महिन्यात निर्णयाचे आश्वासन२१ मार्च २०१८ पासून अक्कलकुवा ते नाशिक असा पायी बि-हा ड मोर्चा

नाशिक : आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचा-यांच्या मागण्यांबाबत गुरूवारी मंत्रालयात झालेल्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत येत्या तीन महिन्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने अक्कलकुवा ते नाशिक दरम्यान आदिवासी कर्मचा-यांनी काढलेला बि-हाड मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे. शनिवारी हा मोर्चा आदिवासी विकास आयुक्तालयावर धडकणार होता. तत्पुर्वीच सोग्रस फाट्यावरून मोर्चेकरी मिळेल त्या वाहनाने शुक्रवारी परतीच्या मार्गाला लागले.आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने महाराष्ट्र रोजंदारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली. या कर्मचाºयांनी आतापर्यंत दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये केलेल्या सेवेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून भरती प्रक्रियेबाबत प्रस्ताव तीन महिन्यात मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा असे निर्देश मुख्य सचिवांनी बैठकीत दिले. तासिका तत्वावरील शिक्षक व मानधनावरील शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी २१ मार्च २०१८ पासून अक्कलकुवा ते नाशिक असा पायी बि-हा ड मोर्चा काढून आंदोलन सुरू केले होते. या कर्मचा-यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतची त्यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सदर कर्मचाºयांना थेट सामावून घेता येणार नाही याची जाणीव त्यांना करून देण्यात आली. तथापि, त्यांनी आतापर्यंत दुर्गम आदिवासी भागात दिलेल्या सेवेचा तसेच आदिवासी भाषेच्या ज्ञानाचा आणि सेवेचा अनुभव पाहता प्राधान्याने विचार करून भरती प्रक्रियेबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अतिदुर्गम भागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकसंवर्गात शिक्षणाची अडचण होऊ नये म्हणून प्रकल्प अधिकारी, मुख्याध्यापकांनी वेळोवेळी तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका पद्धतीने शिक्षक व मानधनावर शिक्षकेतर कर्मचाºयांची गरज म्हणून नेमणूक केलेली आहे. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य वर्ग ३ व ४ कर्मचारी संघर्ष संघटनेने आंदोलन पुकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा संबंधित अधिकारी आणि संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.