खोट्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडांतर

खोटे आदिवासी बनून शासकीय नोकरी बळकाविण्याचे अनेक प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून घडत असून, यामुळे खºया आदिवासीला शासकीय नोकरीपासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी आदिवासी समाजाने मोर्चे, आंदोलने केली असून, या संदर्भात न्यायालयातही धाव घेण्यात

ठळक मुद्देशासनाचे आदेश : सेवेतून कमी करून कंत्राटावर नेमणूकजातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्त्ािंना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नसल्याचा

लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : आदिवासी म्हणून शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर अनेक वर्षे उलटूनही आदिवासी असल्याचे जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणा-या खोट्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय नोकरीवर गंडांतर आले असून, शासनाने जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणा-या कर्मचा-यांना तत्काळ सेवेतून मुक्तकरून त्यांची सेवा कंत्राटी कर्मचा-यांमध्ये वर्ग करण्याचे फर्मान सोडले आहे.खोटे आदिवासी बनून शासकीय नोकरी बळकाविण्याचे अनेक प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून घडत असून, यामुळे खºया आदिवासीला शासकीय नोकरीपासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी आदिवासी समाजाने मोर्चे, आंदोलने केली असून, या संदर्भात न्यायालयातही धाव घेण्यात आलेली आहे. बनावट आदिवासी जात प्रमाणपत्र सादर करणे, जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र न देणे, पडताळणी प्रमाणपत्रावर संशय असणे आदी कारणांमुळे अनेक कर्मचारी अद्यापही सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे खºया आदिवासी समाजात प्रचंड खदखद निर्माण झालेली असून, काही वर्षांपूर्वी थेट संसदेत व विधीमंडळातही यावर चर्चा होवून कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. या सा-या बाबींची दखल घेत सर्वाेच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्त्ािंना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नसल्याचा निर्णय दिला होता. मुंबई व नागपूर उच्च न्यायालयानेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागासप्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागासवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले, नियुक्तीनंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे मुदतीत सादर न करणारे अधिकारी व कर्मचाºयांना तत्काळ सेवेतून कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यांनी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील व त्यांना न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नसेल अशांनाही शासनाचा आदेश लागू राहणार आहे.