सटाण्यातील व्यवहार सुरळीत होणार

सटाणा : नाशिक महानगरपालिकेच्या धर्तीवर सटाणा शहरातही प्रतिबंधित क्षेत्र केवळ बाधित रुग्णाच्या इमारत किंवा गल्लीपुरते ठेवावे. याव्यतिरिक्त शहरातील इतर भागातील सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू करण्यास परवानगी मिळावी या मागणीस मागणीस प्रशासकीय स्तरावरून हिरवा कंदील मिळाला आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांनी याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारे निर्देश दिले असून, यामुळे सटाणावासीयांना दिलासा मिळणार आहे.याबाबत शुक्रवारी (दि. २२) नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी डोईफोडे यांची भेट घेतली. त्यांनी याबाबत तत्काळ पालकमंत्री छगन भुजबळ व जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली असता मागणीस हिरवा कंदील मिळाल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यावेळी उपजिल्हाधिकारी यांनी तत्काळ बागलाणच्या प्रांताधिकाºयांना दूरध्वनीद्वारे उपरोक्त निर्देश दिल्याचे नगराध्यक्ष मोरे यांनी सांगितले. शहरात सद्यस्थितीत एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नसल्याने गेल्या दोन महिन्यापासून ठप्प झालेले दैनंदिन व्यवहार सुरू करून व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य शहरवासीयांना दिलासा द्यावा या मागणीसाठी डोईफोडे यांची भेट घेण्यात आली. सटाणा शहरात पालिकेकडून लॉकडाउनचे अतिशय काटेकोरपणे पालन करण्यात आले आहे. शहरात प्रत्यक्ष एकही कोरोनाबाधित आढळलेला नाही. शहराला लागून असलेल्या भाक्षी ग्रामपंचायत हद्दीत एक पोलीस अधिकारी बाधित असल्याचे पुढे आले. तेही कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत सटाणा शहर तसेच संपूर्ण बागलाण तालुका कोरोनामुक्त बनला आहे. दुसरीकडे मात्र यासाठी लॉकडाउनची अतिशय काटेकोरपणे अंमलबजावणी करताना गेल्या साठ दिवसांपासून शहरातील सर्व व्यापार, उदीम, सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत.--------जीवनावश्यक वस्तू व मेडिकलसाठीसुद्धा शहरात ठरावीक वेळेचे बंधन घालून देण्यात आले आहे. परंतु यामुळे मात्र दुसरीकडे छोट्यामोठ्या उद्योग, व्यवसाय व त्यांच्याशी संबंधित हजारो शहरवासीयांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार मुंबई, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात ज्या वसाहतीत किंवा मोहल्ल्यात बाधित असेल, तेवढी इमारत किंवा मोहल्ला फक्त प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित होणार आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर भागातील सर्व दैनंदिन व्यवहार सुरू करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. याच धर्तीवर सटाणा शहरासाठीही एकही कोरोनाबाधित नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व दैनंदिन व्यवहार सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.