‘नाशिक फर्स्ट’ची ट्रॅफिक जाम

मनसेचे विरोधाचे ढोल : राज यांच्या नाराजीनंतर कंपनीविरुद्ध एल्गार

नाशिक : ज्या मनसेच्याच सत्ताकाळात ‘नाशिक फर्स्ट’ या संस्थेला ट्रॅफिक चिल्ड्रेन पार्क उभारण्यासाठी भूखंड बहाल करण्यात आला आणि गेल्या शनिवारी (दि.२६) पार्कचे लोकार्पण मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या हस्ते होऊन काही तास उलटत नाही तोच मनसेने काही उणिवांवर बोट ठेवत विरोधाचे ढोल बडवण्यास सुरुवात केली आहे. लोकार्पण सोहळ्यात राज यांच्या नाराजीनाट्याचा दुसरा अंक आता सुरू झाला असून, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देत सदर ट्रॅफिक चिल्ड्रेन पार्क ‘नाशिक फर्स्ट’ या कंपनीकडून काढून घेत तो महापालिकेमार्फत चालविण्याची मागणी केली आहे. शनिवारी ट्रॅफिक चिल्ड्रेन पार्कच्या लोकार्पण सोहळ्यात राज ठाकरे यांनी आयोजक संस्था असलेल्या ‘नाशिक फर्स्ट’ या संस्थेचे आपल्या खास शैलीत कान उपटले होते. त्यात मराठीचा मुद्दा तर होताच शिवाय नाशिक महापालिकेला डावलून कंपनीने लोकार्पण सोहळ्याचा घाट घातल्याचा संताप व्यक्त केला गेला. राज यांच्या नाराजीनंतर आता मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी ‘नाशिक फर्स्ट’ या संस्थेची चोहोबाजूने कोंडी करताना ट्रॅफिक जाम करण्याची खेळी खेळली आहे. कोंबडे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, महापालिकेने नाशिक फर्स्ट या कंपनीला कोट्यवधीचा भूखंड दिला; परंतु कंपनीने साधे महापालिकेच्या नावाचा फलक लावण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. सदर भूखंड देताना संबंधित संस्था ही धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदीत आहे किंवा नाही, हे पाहण्याचे कष्ट घेतलेले दिसत नाही. सदर संस्थेवर महापालिकेचा एक प्रतिनिधी घेणे करारनाम्यानुसार बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. नाशिक फर्स्ट ही संस्था नसून कंपनी कायद्यानुसार नोंदीत झालेली कंपनी आहे. त्यामुळे या कंपनीवर महापालिकेचा एक प्रतिनिधी आवश्यक असून, त्यासाठी नगरसेवकांमधून एक प्रतिनिधी पाठविण्यात यावा. सदर कंपनीने महापालिकेबरोबर करार करताना १५ वर्षांचा करार केला; परंतु स्टॅम्प ड्यूटी चुकविण्यासाठी पाच वर्षांचा करार शासनाला दाखविण्यात आला. त्यामुळे शासनाचाही महसूल बुडाला आहे. परिणामी, सदर ट्रॅफिक चिल्ड्रेन पार्क हा प्रकल्प महापालिकेने आपल्या ताब्यात घेऊन स्वत: चालवावा, अशी मागणीही कोंबडे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. याशिवाय कंपनीकडून आकारले जाणारे भाडेही अल्प असून, ते किमान ५० हजारापर्यंत असावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)