नाशिक : कारखाने, दुकाने अथवा अन्य विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या हजेरीपत्रकापासून ते त्यांच्या वेतनचिठ्ठीपर्यंतचे कागदोपत्री अभिलेख जतन करायचे आणि शासनाच्या कामगार विभागाकडील निरीक्षकांच्या कधीतरी अचानक भेटीत त्यांच्यापुढे ते सादर करायचे, या त्रासातून आता व्यापारी व कारखानदारांची सुटका होणार असून, सर्व अभिलेख संगणकाच्या माध्यमातून जतन करत त्याची प्रतही सादर करण्याची सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.कारखाने अधिनियम, १९४८ हा केंद्र शासनाचा कायदा असून, कारखाने अथवा विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत कामगारांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे, त्यांच्या आरोग्याची, तसेच कल्याणाची जोपासना करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे. कामगारांच्या हितास बाधा पोहोचत नाही, याची चौकशी करण्यासाठी शासनाच्या उद्योग व कारखाना विभागामार्फत कारखाना व दुकाने निरीक्षक भेटी देत असतात.
व्यापारी व कारखानदारांची सुटका
By admin | Updated: April 20, 2015 01:28 IST