मुदतठेवी मोडण्याची वेळ

नाशिक : आर्थिक खाईत लोटलेल्या पालिकेकडे आता कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम अदा करण्यासाठी पुरेसे पैसे नसल्याने मुदतठेवी मोडण्याची वेळ आल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

नाशिक : नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा करत भाजपाने महापालिका ताब्यात घेतली परंतु, आर्थिक खाईत लोटलेल्या पालिकेकडे आता कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम अदा करण्यासाठी पुरेसे पैसे नसल्याने मुदतठेवी मोडण्याची वेळ आल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. दरम्यान, स्पीलओव्हर ६५० कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला असून, येणाऱ्या अर्थसंकल्पात नवीन विकासकामांना फारसा वाव राहणार नसल्याचे चित्र आहे. महापालिकेचे सन २०१६-१७ या वर्षासाठी १३५८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तत्कालीन आयुक्तांनी सादर केले होते परंतु उत्पन्नाची जमा बाजू पाहता सदर अंदाजपत्रक हे जेमतेम ११०० कोटींवर जाऊन पोहोचणार आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिका जंगजंग पछाडत आहे. एलबीटीच्या अनुदानापोटी महापालिकेला दरमहा शासनाकडून ३१.९१ कोटी रुपये प्राप्त होत होते परंतु जानेवारी महिन्याचे अनुदान कपात करत केवळ १० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. फेबु्रवारी व मार्चच्या अनुदानातही ही कपात कायम राहण्याची शक्यता आहे. तसेच महापालिकेला येत्या ३१ मार्चपर्यंत स्मार्ट सिटी अभियानासाठी स्थापन झालेल्या कंपनीच्या खात्यावर कोणत्याही परिस्थितीत मनपाचा हिस्सा म्हणून ४५ कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे एकूणच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मनपाला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तसेच भूसंपादनांच्या प्रस्तावांसाठी रक्कम अपुरी पडत  आहे.  गेल्या वर्षभरात स्थायी समितीकडून मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. महापालिकेने सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी भूसंपादनाकरिता ८९.३५ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली होती परंतु ही संपूर्ण रक्कम संपली असून आतापर्यंत सुमारे १२५ कोटी रुपये भूसंपादनाकरिता अदा करण्यात आले आहेत याशिवाय, सुमारे १३० ते १५० कोटी रुपयांचे आणखी प्रस्ताव पाइपलाइनमध्ये आहेत. त्यामुळे महापालिकेवर प्रचंड आर्थिक ताण आलेला आहे. त्यातच काही विकास प्रकल्पांची देयकेही देण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.  आर्थिक गाळात रुतलेल्या महापालिकेने आता निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी मुदतठेवींकडे आपली नजर वळविली असून, सन २०१५-१६ मध्ये महापालिकेने उद्दिष्टापेक्षा जास्त मिळविलेल्या एलबीटी अनुदानातील सुमारे ७० कोटी रुपयांची मुदतठेव मोडण्याचा विचार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सन २०१५-१६ मध्ये महापालिकेने एलबीटीचे ७५१ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते परंतु प्रत्यक्षात महापालिकेने अधिक कार्यक्षमता दाखवत ८३३ कोटी रुपयांची वसुली केली होती. त्यामुळे शासनाने जानेवारी ते मार्च १६ या तीन महिन्यांतील अनुदानात कपातही केली होती आणि महापालिकेला जादा रक्कम दिल्याचे कळविले होते. त्यामुळे महापालिकेने सुमारे ७० कोटी रुपयांची मुदतठेव बॅँकेत ठेवली होती. आता हीच मुदतठेव मोडण्याचा विचार सुरू झाला आहे. (प्रतिनिधी)