नाशिक : महिलांना वारसा हक्काने आई-वडिलांच्या मालमत्तेचा अधिकार सर्वप्रथम इस्लाम धर्मानेच दिला आहे. परंतु, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० सोबतच लादण्यात आलेल्या ‘३५ अ’मुळे महिलांचा हा हक्क हिरावून शरियतमध्ये हस्तक्षेप होत असताना कोणीही आवाज उठवला नाही. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने मुस्लीम महिलांवरील अन्यायकारक तीन तलाकविरोधी कायदा केल्याने मुस्लीम शरियतमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याची ओरड करण्यात आली. अशी ओरड करणारे जम्मू-काश्मीरमध्ये ३५ अ लादले जात असताना गप्प का होते, असा सवाल माजी केंद्रीय मंत्री तथा भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसेन यांनी केला आहे.नाशिकमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय एकता अभियानांतर्गत रावसाहेब थोरात सभागृहात सोमवारी (दि.३०) शाहनवाज हुसेन यांनी ‘एक देश- एक संविधान’ विषयावर बोलताना काश्मीर कलम ३७० /३५ अ रद्द करण्यामागील पार्श्वभूमी उपस्थितांसमोर उलगडून सांगितली. ते म्हणाले, काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत देशातील जनतेने तीन तलाक आणि कलम ३७० व ३५ अ रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जगभरातील १९ देशांमध्ये तीन तलाकवर बंदी असताना देशातील काही मोजक्या लोकांमुळे मुस्लीम महिलांवर अन्याय सुरू होता. त्यामुळे सरकारने या अन्यायाविरोधात कायदा केला. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये ३५ अ मुळे महिलांवर अन्याय होत असताना कलम ३७० मुळे सरकारच्या कोणत्याही योजना काश्मिरी जनतपर्यंत पोहोचत नसल्याने सरकारने हे पाऊल उचलून सरदार पटेल यांचे अखंड भारताचे स्वप्न पूर्ण केले. आता पाकव्याप्त काश्मीरही भारतात आणल्यशिवाय सरकार शांत बसणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सीमेपलीकडील लोकांचे अस्तित्व धोक्यात शाहनवाज हुसेन यांनी पाकिस्तान आाणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. तसेच देशाची विभागणी होत असताना ज्यांना भारताविषयी प्रेम होते ते माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग, इंद्रकुमार गुजराल व लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे नेते देशाच्या सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचले. परंतु, ज्यांनी सीमेपर्यंत येऊन सीमा ओलांडली नाही त्यांना आता पाकिस्तानात कोणतेही अधिकार उरलेले नसून त्यांचे अस्तित्वही धोक्यात आल्याचे शाहनवाज हुसेन यांनी यावेळी नमूद के ले.