सारांशजनतेच्या प्रश्नांवर होणाऱ्या आंदोलनांनी सध्या जोर धरला आहे, यामुळे शासनापर्यंत सामान्यांच्या भावना व त्यांचा रोष कळतो हे खरे; परंतु असे असले तरी विविध आंदोलनातील सामान्यांची उत्स्फूर्त सहभागीता कमी होताना दिसत आहे. विशेषतः वीजबिल व इंधन दरवाढीचा विषय तर थेट सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारा आहे; पण तरी या विषयावरील शहरी भागातील आंदोलनांमध्ये सामान्य नागरिक अभावाने व अपवादानेच दिसून आल्याचे पाहता राजकीय आंदोलनां-बाबतच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित झाल्याखेरीज राहू नये.बजेटच्या सादरीकरणानंतर वाहनांचे इंधन तर महागलेच; परंतु स्वयंपाक घरातील गॅसही महागल्याने सामान्यांना त्याची झळ बसणे स्वाभाविक ठरले आहे. यावरून शिवसेनेने संपूर्ण राज्यातच केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलने केलीत. ज्या दिवशी ही आंदोलने केली गेलीत नेमक्या त्याच दिवशी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील वीजबिलवाढीच्या निषेधार्थ भाजपनेही जागोजागी आंदोलने केलीत. एकाच दिवशी ही आंदोलनबाजी का घडून आली, असा प्रश्न सामान्यांना पडला असेल व केंद्राबद्दलच्या रोषातून मतदारांचे लक्ष वळविण्यासाठी भाजपने राज्य सरकारच्या विरोधातील मुद्दा हाती घेतल्याचे उत्तर त्यासंदर्भात मिळून येत असेल तर ते अगदीच निरर्थकही ठरू नये; पण खरा मुद्दा तो नाहीच. या अशा आंदोलनामध्ये सामान्यांची स्वयंस्फूर्त सहभागीता का दिसून येत नाही हा खरा विषय आहे.मुळात वीज दरवाढीचा मुद्दा हा आजच पुढे आलेला नाही, गेल्या काही महिन्यांपासून त्याबद्दल नाराजीचे वातावरण आहे. याबाबत सर्वप्रथम मनसेने आंदोलने छेडले; पण शिवसेनेने इंधन दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन हाती घेताच भाजपनेही वाढीव वीजबिलाचा विषय हाती घेतला. अर्थात, या दोन्ही दरवाढीची झळ सामान्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत असूनही त्यांची त्या विरोधातील अभिव्यक्ती स्वयंस्फूर्तपणे घडून आलेली दिसली नाही; परंतु राजकीय पक्षांनी त्यासाठी हाक देऊनही त्यात सामान्यांचा फारसा सहभाग आढळून येऊ शकला नाही ही बाब लक्ष्यवेधीच ठरावी. अशा आंदोलनांमागे सामान्यांप्रतिची कळकळ असण्याऐवजी राजकीय मळमळ अधिक दिसते, हेच खरे. हल्ली लोकांसाठी नव्हे, तर एकमेकांना शह-काटशह देण्यासाठी काही पक्षांची आंदोलने सुरू आहेत, असे राज ठाकरे यांनी जे म्हटले आहे त्याची सांगड येथे जुळणारी आहे.राजकीय पक्षांकडून सामान्यांचे प्रश्न म्हणून जे मुद्दे हाती घेऊन आंदोलने छेडली जातात त्यामागे त्या त्या पक्षांचा राजकीय अजेंडाच अधिक असतो त्यामुळे पक्ष कार्यकर्ते व समर्थकांच्याच बळावर ही आंदोलने होताना दिसतात ही वस्तुस्थिती आहे. बरे, मोर्चा असेल तर त्यात शक्तिप्रदर्शन घडते. टाळा ठोको अगर धरणे यासारख्या आंदोलनांना फार गर्दीचीही गरज नसते. त्यामुळे सामान्यांच्या सहभागाबद्दलची मूठ झाकलेलीच राहते. प्रश्न सामान्यांचे असले तरी ते राजकीय अभिनिवेशातून हाताळले जात असल्यानेच सामान्य जनता अशा राजकीय आंदोलनांपासून फटकून राहू लागली आहे. ग्रामीण भागात तरी सामान्य आंदोलक थोड्याफार प्रमाणात बघावयास मिळतात, महानगरात मात्र ते दुरापास्तच आहेत. राजकीय पक्षाची अगर आंदोलन करणाऱ्या नेत्याची जितकी ताकद तितके त्यांचे आंदोलन प्रभावी असेच गणित आता बघावयास मिळते. यातून प्रश्न चव्हाट्यावर येतो इतकेच समाधान, बाकी ठीकच ठीक म्हणायचे.श्रेयासाठी सर्वच दावेदार; पण बाकीचे काय....अर्थसंकल्पात मेट्रोसाठी तरतूद घोषित होताच भाजपने जल्लोष करून त्याचे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. यासंबंधीचे नियोजन देवेंद्र फडणवीस यांचे होते हे खरे; परंतु राज्यात झालेल्या सत्ता बदलानंतर ठाकरे सरकारनेही मेट्रोसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे शिवसेनेनेही त्यात भागीदार होण्याचा स्वाभाविक प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. श्रेयाखेरीजच्या अन्य कामांसाठी मात्र अशी स्पर्धा होताना दिसत नाही. विकासासाठी निधी उपलब्ध करणे असो, की तो नसेल तर कर्ज काढणे; त्यासाठी का अहमहमिका दिसत नाही? म्हणजे, प्रत्येकच बाबतीत राजकारणच ना !