तीस अधिकारी वेतनापासून वंचित

पालकमंत्र्यांना साकडे : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची अवस्था

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असणाऱ्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील कार्यरत सुमारे ३० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून थकल्याचे वृत्त आहे. केंद्राचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे व पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना साकडे घालूनही अद्याप या कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. नुकत्याच झालेल्या २८ डिसेंबरच्या दक्षता समितीच्या बैठकीत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांना या ३० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेतनाबाबत साकडे घातले आहे. इतकेच नव्हे तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनाही या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निवेदन दिले. मात्र तरीही याबाबत तीन महिन्यांपासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. सहायक प्रकल्प अधिकारी उपअभियंता, कक्ष अधिकारी, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायक, लिपिक, परिचर यांसह सुमारे ३० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडल्याने कर्मचारी व अधिकारी हवालदिल झाले आहेत. तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन किराणा सोडाच गृहकर्जाचे हप्तेही वेळेवर भरता येत नसल्याने त्यांना बॅँकेकडून नोटिसा प्राप्त होत आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा वाटा ६० टक्के केंद्र सरकार व ४० टक्के राज्य सरकार उचलत असते. वेतनासाठी १ कोटी निधींची मागणी केली असता फक्त १४ ते १५ लाख रुपये देऊन या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बोळवण करण्यात येते. याबाबत मंगळवारी (दि. १०) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्णाचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना भेटून निवेदन दिले. तसेच ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनाही निवेदन पाठविले आहे. एकीकडे केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेसाठी रात्रंदिवस कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे मासिक वेतनासाठी मात्र केंद्र व राज्य सरकारकडे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. निवेदनावर उपअभियंता डी. एस. परदेशी, लेखाधिकारी उदय लोकापल्ली, सहायक प्रकल्प अधिकारी पी. आर. पांडे, बी. एन. तागड, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजय कुमावत, विस्तार अधिकारी एस. व्ही. बिरारी यांच्यासह २१ कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. (प्रतिनिधी)