नाशिक : करमूल्य दरनिश्चितीच्या महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी बोलावलेल्या महासभेत महापौरांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला दिलेल्या स्थगितीमुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष काढलेल्या जिल्हा प्रशासनाने आता महापालिका प्रशासनाकडे दि. २३ एप्रिल रोजी झालेल्या महासभेच्या इतिवृत्ताची मागणी करून पेचात पकडले आहे. आचारसंहिता भंगामुळे पोलिसांत गुन्हा व पर्यायाने सदस्यत्व रद्द होण्याची भीती भेडसावत असलेल्या महापालिकेच्या कारभाऱ्यांनी आता इतिवृत्त देण्यास चालढकल चालविली असून, स्थगितीचा ठरावच झालेला नसल्याचा पवित्रा घेण्याची तयारी चालविली आहे. नाशिक जिल्ह्यात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता जारी असताना महापालिकेने दि. २३ एप्रिल रोजी महासभा बोलावून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या शहरातील मोकळ्या भूखंडांवर करमूल्य दरनिश्चितीच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला होता. तब्बल साडेनऊ तास चाललेल्या या महासभेत ८७ नगरसेवकांनी आपली मते मांडत आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय कसा चुकीचा आहे हे सांगून तो निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. त्यावर महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर करून तसा ठराव सर्वानुमते मंजूर केला व तो स्थायी समितीवर पाठविण्यात यावा असे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले होते. या निर्णयाचे वृत्तांकन सर्वच वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यावर जिल्हा प्रशासनाने या निर्णयामुळे आचारसंहिता भंग झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने आचारसंहिता भंग प्रकरणी प्रत्येक नगरसेवकाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ध्वनिचित्रफितीचे अवलोकन सुरू केले असले तरी, त्यातील बहुतांशी नगरसेवकांना ओळखणे शक्य नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेकडे महासभेच्या इतिवृत्ताची मागणी केली आहे. आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल होण्याच्या भीतीने महापालिकेतील सत्ताधाºयांनी महासभेचे इतिवृत्तच तयार नसल्याचा पवित्रा घेऊन चालढकल चालविली आहे.
महापालिकेकडून ‘इतिवृत्त’ देण्यास चालढकल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 12, 2018 00:20 IST