नाशिक : शासनाच्या हट्टापायी महापालिकेने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) प्रणाली नाखुशीने स्वीकारली असली, तरी त्यास व्यापाऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शविला अन् राज्यभर आंदोलनेही केली. तसेही व्यापाऱ्यांची कराविषयीची भूमिका फारशी सकारात्मक नसली, तरी मनपाला मिळणारे उत्पन्न हे कर स्वरूपातूनच मिळत असल्याने एलबीटी रद्द करून इतर पर्यायांचा विचार करता पुन्हा जकातीसारख्या कालबाह्य पद्धतीशिवाय दुसरा पर्याय महापालिकेसमोर सध्यातरी नाही. गत मंगळवारी राज्यातील महापालिकांचे महापौर, आयुक्तांची एलबीटीसंदर्भात बैठक झाली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी महापालिकांची स्वायत्तता कायम ठेवत एलबीटीला पर्यायी अशी करप्रणाली लागू करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य महापौरांना दिले असून, त्यासंदर्भात स्थानिक व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून तसा पर्याय शासनाला कळविण्याचे आवाहन केले आहे. नाशिक महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी एलबीटी स्वीकारली. परिणामी कालबाह्य ठरलेल्या जकातीपेक्षाही एलबीटीच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट झाली. दोनशे ते अडीचशे कोटींची तूट एलबीटीमुळे आल्याने परिणामी मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट होण्यात झाली. शासनाने एलबीटीला पर्यायी व्यवस्था म्हणून व्हॅटमध्ये दोन टक्के करवाढ करण्याचा पर्याय सुचविला असला, तरी त्यासाठी व्हॅटच्या कायद्यामध्ये तशी दुरुस्ती करावी लागेल आणि यात बराच कालावधी जाऊ शकतो. तसेच, विक्री कर विभागातर्फे कर वसुलीचा दुसरा पर्याय असला तरी तो महापालिकेच्या सोयीचा नाही. तसे झाल्यास मनपाला वेळेत उत्पन्न मिळू शकणार नाही व विक्री कर विभागाकडून कर स्वरूपातील उत्पन्न केव्हा मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे व्हॅट व विक्री कर विभागाच्या माध्यमातून कर वसुलीचा पर्याय महापालिकेसाठी योग्य ठरू शकत नसल्याने पुन्हा जकातीसारख्या कालबाह्य पद्धतीशिवाय दुसरा पर्याय सध्यातरी मनपासमोर नाही. (प्रतिनिधी)