शहराशी आपुलकी आणि बांधिलकी नसलेली स्मार्ट सिटी कंपनी नाशिककरांचा केवळ विध्वंस करण्यासाठी व शेकडो कोटी रुपयांच्या लोकनिधीचा अपव्यय करण्यासाठीच स्थापण्यात आली आहे, काय अशी शंका यावी अशा प्रकारचे कंपनीचे कामकाज दिसून आले आहे. या कामांना सर्वच स्थरातून सतत विरोध असूनही चुकीची कामे रेटून नेण्याची कंपनीची आग्रही वृत्ती ही नागरिकांसाठी अनाकलनीय ठरली आहे.
कलेक्टर कचेरीसमोरील चांगला सुस्थितीत असलेला रस्ता फोडून नवीन रस्त्यासाठी कित्येक कोटी रुपये वाया घालणे, गोदावरी नदीतील गाळ काढण्याचे निमित्त करून केलेला वाळूचा उपसा, पुराच्या पाण्याचा विचार न करता गोदावरी घाटावर लावण्यात आलेल्या फरशा, जुन्या नाशकातील चांगल्या रस्त्यांची तोडफोड, नवीन लावलेले पथदीप आणि खांब उखडून त्या जागी दुसरे बसविणे, एमजी रोडसारखा चांगला रस्ता फोडण्याचा घाट घालणे, रहदारीच्या रस्त्यांवर पार्किंगचे मार्किंग करून रस्ता अरूंद करून त्यावर पे ॲंड पार्कच्या योजना प्रत्येक कामासाठी लागणारा अक्षम्य विलंब व दिरंगाईमुळे कंपनीने जणू संपूर्ण शहरच वेठीस धरले आहे.
हे सर्व बघता स्मार्ट सिटी कंपनीला असे अमर्याद अधिकार सरकारने दिले आहे की काय, कंपनीची मनमानी कोणीही थांबवू शकणार नाही, कंपनीच्या सल्लागार समितीत असलेले लोकप्रतिनिधी हे केवळ नामधारी आहेत, असेच त्यांचे म्हणणे आहे.
मध्यंतरी कंपनीच्या वाईट कारभाराला कंटाळून स्मार्ट सिटी कंपनी बरखास्त करावी ही मागणीही महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी केली होती. हे रास्तच होते. नाशिक महापालिकेतील प्रशासन यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगले प्रकल्प राबवत होते, याची प्रचिती प्रत्येकवेळी येते. भीक नको, पण कुत्रा आवर अशी अवस्था नाशिककरांची झाली आहे. कुणालाही न जुमानता असेच चुकीचे प्रकल्प राबवणे कंपनीने यापुढेही सुरूच राहिले तर लोकांना बघ्याची भूमिका सोडून रस्त्यावर येऊन थांबवणे हाच पर्याय उपलब्ध असेल.
- अरुण काबरे, वास्तुविशारद
210721\21nsk_42_21072021_13.jpg
अरूण काबरे