नाशिक : राज्य ग्राहक कल्याण समितीचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांच्या उपस्थितीत पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आलेल्या ग्राहक कल्याण समितीच्या बैठकीकडे पुरवठा विभाग वगळता सर्वच प्रमुख विभागाच्या अधिका-यांनी पाठ फिरविली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत गैरहजर असलेल्या अधिका-यांची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या तसेच यापुढे ग्राहक संरक्षण समितीच्या बैठकीत सर्व अधिका-यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हजर राहिलेच पाहिजे, अशी सक्तीही त्यांनी केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे दुपारी ३ वाजता सदरची बैठक बोलविण्यात आली होती. ग्राहकांचा हक्क, अधिकाराच्या रक्षणासंबंधित असलेल्या विषयांवर अशासकीय सदस्य व अधिका-यांची संयुक्त बैठक यावेळी घेण्यात आली. त्यात बहुतांशी तक्रारी वीज कंपनीच्या विरोधात करण्यात आल्या. रिडिंग न घेता बिल देणे, चुकीचे बिले देणे, विलंबाने देणे, रोहित्र बदलण्यास विलंब लावणे, पूर्वसूचना न देता वीजपुरवठा खंडित करणे आदी स्वरूपाच्या तक्रारींचा पाढाच सदस्यांनी वाचला. वीज कायद्यानुसार ग्राहकाला रिडिंग घेऊनच वीज वापराचे बिल दिले जावे, असे असतानाही रिडिंग न घेता बिल देणा-यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या तक्रारींसंदर्भात वीज कंपनीच्या वतीने खुलासा करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु त्यातून अध्यक्षांचे समाधान झाले नाही. बिल देण्यासाठी ज्या आउटसोर्सिंग कंपन्या नेमण्यात आल्या आहेत, त्यांच्याशी वीज कंपनीचा झालेल्या कराराची कागदपत्रे खुली करावीत, अशा सूचना देशपांडे यांनी दिल्या. तसेच यापुढच्या बैठकीला सर्वच विभागाच्या प्रमुख अधिका-यांनी उपस्थित राहावे अथवा सक्षम अधिका-यांना पाठवावे सोबत डायरी न आणता फाईल आणावी, असे आदेश देतानाच खालच्या दर्जाच्या अधिका-यांना जर बैठकीस पाठविले तर त्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिका-यांनी घ्यावी व समितीच्या सदस्यांनीही या बाबी निदर्शनास आणून द्याव्यात. बैठकीस अनुपस्थित असणा-यांची नोंद घेण्यात येईल, त्यामुळे आजच्या बैठकीस जे गैरहजर अधिकारी आहेत त्यांच्यापर्यंत हा निरोप पोहोचवावा, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, ग्राहक चळवळीचे प्रा. दिलीप फडके, विलास देवळे, राजेंद्र म्हैसकर आदी उपस्थित होते.